गोंदिया दि. 20 – : निवडणुकीच्या रिंगणात राखीव जागांवर लढणाऱ्या उमेदवारांना आता जात पडताळणी प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्यांचे एक हजार ३६ प्रस्ताव तहसील कार्यालयांकडे सादर करण्यात आले होते. हे सर्व प्रस्ताव संबंधीत तहसील कार्यालयांकडून पुढील कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत.
‘कास्ट वॅलिडिटी’ म्हटले की नाव ऐकताच भल्याभल्यांना घाम फुटतो. यासाठी अतिशय किचकट व क्लिष्ट अशी प्रक्रीया असल्याचे समजते. कारण कास्ट वॅलिडिटीसाठी शासनाने काही निकष ठरवून दिले आहेत. शिक्षणापासून ते निवडणूक आता प्रत्येकच क्षेत्रासाठी शासनाने जातीचा दाखला बंधनकारक केला आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छीणाऱ्यांना त्यांच्या जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक झाल्याने हा दाखला मिळवून घेण्यासाठी सर्वांचीच तारांबळ उडत आहे. संबंधितांकडे हा दाखला नसल्यास त्यांना जातीच्या आधारे असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेणे शक्य नाही. त्यामुळे शिक्षणासाठी तरी विद्यार्थी आपला दाखला तयार करवून घेत आहेत. त्यात आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. आरक्षणाच्या आधारावर निवडणुकांच्या जागा तय करण्यात आल्या असल्याने उमेदवारांनाही याचा लाभ घेण्यासाठी कास्ट वॅलिटिडी सादर करणे बंधनकारक झाले आहे. अन्यथा त्या उमेदवाराचा अर्ज रद्द होणार हे ही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे निवडणुकांना बघता इच्छूकांनी कास्ट वॅलिडिटीसाठी तहसील कार्यालयावर धावा बोलल्याचे दिसून येत आहे. हेच कारण आहे की, कास्ट वॅलिडिटीचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात तहसील कार्यालयांकडे आले आहेत.
