नागपूर दि. २३- : विभागातील सर्व जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार जातीय आणि सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी दक्ष राहून सुसंवाद ठेवला पाहिजे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. ते सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.
बैठकीला नागपूर विभागातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी तसेच सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पंजाबराव वानखेडे, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य प्रा.डॉ.एस.जी.देवगावकर तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महिला व बालविकास विभाग आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
समाजातील उच्च वर्गांकडून अनुसूचित जाती-जमातीवर अत्याचार होऊ नयेत. त्यातून सामाजिक व जातीय सलोखा वृद्धिंगत व्हावा. यासाठी समाजात काम करणाऱ्या शासनाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्याने अनुचित घटना घडल्यास वा सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्याची चिन्हे दिसताच तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबतची पूर्वकल्पना द्यावी. ही माहिती मिळाल्यानंतर महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. आवश्यकतेनुसार पोलीस दल तैनात केले पाहिजे. पीडित व्यक्तींना पुरेसे पोलीस संरक्षण देऊन आश्वस्त करावे, असे सांगून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तहसीदारांनी हॉटलाईनद्वारे संवाद साधावा असे अनुप कुमार यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याबाबत वेळोवेळी अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या बैठकांचे आयोजन करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून विभागीय आयुक्त अनूप कुमार म्हणाले की, या बैठकांचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. सामाजिक आणि जातीय सलोखा टिकवून ठेवणे हा आढावा बैठक आयोजित करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
यावेळी सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पंजाबराव वानखेडे यांनी पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे विभागातील खैरलांजीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये. यासाठी उपस्थित अधिकाऱ्यांना उपाययोजना सूचविल्यात.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. डॉ.एस.जी.देवगावकर यांनीही मार्गदर्शन केले. यावेळी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी 1 एप्रिल ते 31 जूनपर्यंत विभागात घडलेल्या गुन्ह्यांचा जिल्हावार आढावा घेत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा केली. तसेच रमाई आवास घरकुल योजनेची (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) सन 2014-15 अखेर भौतिक व आर्थिक प्रगती आणि सन 2015-16 साठी प्रस्तावित उद्दिष्ट व आवश्यक निधीबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला.
