तिरोडा,दि.08- केंद्र सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन शिक्षा नितीचा मसुदा मागासवर्गीय व महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक गुलामगिरीचा मसूदा आहे. त्यामुळे या शिक्षा नितीचा निषेध व्यक्त करीत नवीन शिक्षण धोरणाच्या विरोधात एक निवेदन ७ सप्टेंबरला स्थानिक तहसीलदार यांच्या मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नावे देण्यात आले. निवेदन देण्यात गेलेल्या प्रतिनिधी मंडळात माजी आमदार दिलीप बंसोड, अतुल गजभिये, डी.एम. वैद्य, पंचशीला रामटेके, शशिकला मेश्राम, राजेंद्र बंसोड, लारेंद्र गेडाम, विजय बंसोड, अजबलाल नागपूरे, चेपलाल नागपूरे, ग्यानीराम डोंगरे उपस्थित होते.
६६ पानांचा मसूदा संसदेत कोणातीही चर्चा न करता लोकप्रतिनिधींचे विचार जाणून न घेता लागू केला. यात शासनाने कोरोना परिस्थितीच्या लॉकडाऊनमध्ये हा मसूदा मांडला. यातून शासनाने आपली जबाबदारी टाळून शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्यासाठी उद्योजक व कॉर्पोरेटर यांना गुंतवणुकीची संधी निर्माण करुन दिली. परंतु, त्यामुळे नंतर भांडवलदार ठरवतील त्याप्रमाणे शिक्षणात बदल घडवून आणले जातील, अशी भीती आहे. ही बाब बहुजन समाजाला मागे आणण्यास कारणीभूत ठरणारी आहे. संविधानाने सर्वांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा पुरस्कार केला आहे.
आतापर्यंत शासन सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश व पाठय़पुस्तके पुरवे शकले नाही. तेव्हा येणार्‍या काळात स्कूल कॉम्प्लेक्स तयार करणे, जुन्या लहान शाळा बंद करणे हे नवीन नितीत सुचविले आहे. एका बाजुला मातृभाषेतून शिक्षण सुचविले असले तरी ‘ते शक्य असेल तर’ अशी टीप जोडली आहे. खासगीकरणामुळे नफेखोरीला प्रोत्साहन दिले जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यात शिष्यवृत्ती व आरक्षणाचा समावेश नाही. त्यामुळे समाजात विषमता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या नितीनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स तयार केल्यास पाच लाखांहून अधिक शाळा बंद होण्याची भीती माजी आमदार दिलीप बंसोड यांनी व्यक्त केली.
