मुंबई- भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने १८ नोव्हेंबर रोजी कार्यकारिणी समितीची तातडीचे बैठक बोलावली आहे. आयपीएल स्पॉटफिक्सिंग आणि बेटिंग प्रकरणी मुदगल समितीच्या अहवालातील सात जणांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उघड केली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने बीसीसीआयची निवडणूक आणि वार्षीक सर्वसाधारण सभा न घेण्याचे आदेश दिले होते.बीसीसीआयच्या निवडणुका २० नोव्हेंबर रोजी होणार होत्या मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्या चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षण : सर्वपक्षीय बैठकीला राष्ट्रवादीची दांडी
मुंबई : मराठा आरक्षणावरील स्थगितीच्या संदर्भात आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दांडी मारल्यामुळं सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळं राष्ट्रवादीला आरक्षणाबद्दल देणं-घेणं आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.हायकोर्टानं काल मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना काही मुद्दे नोंदवले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार 50 टक्के एकुण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असं कोर्टानं नोंदवलं आहे.
सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव :
दरम्यान मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच याप्रश्नी कायदेतज्ज्ञांची एक समिती बनवण्यावर देखील एकमत झालं आहे. त्यासोबतच मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय समिती बनवण्याचं आश्वासन देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे
सरकारला घेरण्याचा राष्ट्रवादीचा डाव?
आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सरकारला घेरणाऱ्या राष्ट्रवादीनं सर्वपक्षीय बैठकीला दांडी मारल्यानं सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. याबैठकीला भाजपसह शिवसेना, काँग्रेस, रिपाइं, शिवसंग्रामचे नेते उपस्थित होते. मात्र राष्ट्रवादीनं या बैठकीकडे पाठ फिरवली आहे.
रुग्णांना दिलेल्या औषधात उंदिर मारण्याच्या विषाचा समावेश!
बिलासपूर- जिल्ह्यात राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडून राबवण्यात आलेल्या नसबंदी शिबिरात १५ महिलांचा मृत्यू झाला. या महिलांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बिलासपुरला पोचले असून त्यांनी भेट सुध्दा घेतली आहे.या दरम्यान, छत्तीसगड सरकारने सांगितले आहे, की नसबंदीनंतर महिलांना देण्यात आलेल्या औषधात उंदिर मारण्याचे विष होते. छत्तीसगडचे प्रधान सचिव (आरोग्य) डॉ. आलोक शुक्ला यांनी सांगितले, की सिप्रोसिन नावाच्या या औषधात विषारी जिंक फॉस्फेट होते. उंदिर मारण्याच्या औषधात जिंक फॉस्फेट वापरले जाते.याप्रकरणात औषध तयार करणार्या कपनीविरुध्द गु्न्हा दाखल करुन कंपनीचे मालक व त्याचा मुलाला सुध्दा अटक करण्यात आली आहे.तर वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.काँग्रेसने मात्र आक्रमक पवित्रा घेत छतिसगडच्या आरोग्य मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
संततीनियमन शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात आलेल्या औषधांमध्ये झिंक फॉस्फाइड होतं, असं प्राथमिक तपास-चौकशीतून समोर आलं आहे. उंदीर मारायच्या औषधात हे रसायन वापरलं जातं. त्यामुळेच आत्तापर्यंत १५ महिलांना शस्त्रक्रियेनंतर प्राण गमवावे लागल्याचा अहवाल आलोक शुक्ला यांनी दिला आहे. त्याआधारे संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नागपूरात “लॉ’ विद्यापीठाला जमिनच मिळेना
नागपूर – बहुप्रतीक्षित “महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी‘साठी शहरात 60 एकर जागा मिळत नसल्याने विद्यापीठ कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी बेसाजवळील कालडोंगरी परिसरात 60 एकर जागा निश्‍चित केली आहे. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे.विशेष म्हणजे या विद्यापीठाची घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतीभाताई पाटील यांनी केली होती.परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या विदभर् द्वेषा्च्या राजकारणामुळेच जमिन मिळू शकली नाही.विदर्भा व्यतिरिक्त जाहीर झालेल्या लाॅ विद्यापीठाला जमीनही मिळाली आणि कामही सुरु झाले.
नॅशनल लॉ स्कूलच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ती विधी विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. यानुसार मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरची निवड करण्यात आली होती. यापैकी मुंबई आणि औरंगाबाद येथील विद्यापीठ सुरूही झालेत. त्यासाठी प्रत्येकी 70 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. मात्र, नागपूरच्या विधी विद्यापीठाला आवश्‍यक असलेली जागाच मिळाली नसल्याने विद्यापीठ अद्याप कागदावरच आहे. यानुसार शासनाकडून उच्च शिक्षण विभागाला जागा शोधण्यासाठी कळविण्यात आले होते. मात्र, नागपुरात दहा ते बारा एकरपर्यंतच जागा असल्याचे विभागाचे सहसंचालक यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे सहसंचालकांनी नागपूरच्या नजीक असलेल्या जागांचा शोध सुरू केला. यानुसार बेसा मार्गावर असलेल्या कालडोंगरी परिसरात असलेल्या 60 एकर जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. आता या जागेवर अंतिम निश्‍चिती झाल्यास विद्यापीठाच्या कामकाजास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
अहीर यांच्या स्वागताला चंद्रपूर लोटले
चंद्रपूर : केंद्रात राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यावर ना. हंसराज अहीर यांचे जिल्ह्यातील प्रथम आगमनानिमीत्त दमदार स्वागत करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी ‘हंसराज भैय्या आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’ च्या घोषणा दिल्या.
जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या खांबाड्यापासून सुरू झालेली त्यांच्या स्वागताची मालिका थेट त्यांच्या चंद्रपुरातील स्वगृहापर्यंत कायम होती.चंद्रपुरात बँडच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतिषबाजीत भाजपच्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. जटपुरा गेट परिसरात लाडूतुला करण्यात आला. त्यांच्या स्वागतासाठी मोठ्या संख्येने जनसागर रस्त्यावर अवतरला होता.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील खांबाडा गावात ना. हंसराज अहीर यांचे स्वागत भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी केले. यावेळी अहीर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर टेमुर्डा येथीही सत्कार करण्यात आला.
वरोरा येथील आनंदवन चौकात त्यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी अहीर यांचा लाडुतुला करण्यात आला. याप्रसंगी अहीर म्हणाले, आता जबाबदारी वाढली आहे. शेतकरी, शेतमजुर, बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी आपन सतत प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आनंदवनकडे जाताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आनंदवनच्या विद्यार्थ्यांनीही अहीर यांचे स्वागत केले. बालकदिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. आनंदवनात अहीर यांनी प्रथम कर्मयोगी बाबा आमटे, व साधनाताईंच्या समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर डॉ.भारती आमटे, डॉ. शितल आमटे-करजगी, गौतम करजगी, विजय पोळ, नारायण हक्के, सदाशीव ताजने यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी माजी पालकमंत्री संजय देवतळे, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाबा भागडे, भाजपा तालुका अध्यक्ष डॉ.भगवान गायकवाड, सुनीता काकडे, ओमप्रकाश मांडवकर, देवीदास ताजने, अली, मोकाशी आदी उपस्थित होते.
श्रेय तुमचे, मी फक्त निमित्त-अहीर
भद्रावती येथे अहीर यांचे स्व. बाळासाहेब ठाकरे प्रवेशद्वारासमोर भव्य स्वागत करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात आपल्याला स्थान मिळाले. याचा आनंद आहे. परंतु यामध्ये श्रेय मात्र तुमचेच आहे. मी फक्त निमित्त आहे. तुमच्या प्रेमामुळे माझी शक्ती वाढली असून बेरोजगार, शेतकऱ्यांचे तसेच पाणी व वीज समस्या केंद्र तथा राज्याच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. याप्रसंगी भाजपाचे चंद्रकांत गुंडावार, अशोक हजारे, श्रीधर बागडे, विजय वानखेडे, तुळशीराम श्रीरामे, प्रविण सातपुते, राजेश भलने, प्रशांत डाखरे, रवी नागापूरे, सुजीत चंदनखेडे, चंद्रकांत खारकर, अफझल भाई, नरेंद्र जिवतोडे आदी उपस्थित होेते. संचालन प्रविण आडेकर यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यानी केला बदल्यांचा मार्ग सुकर!
मुंबई-बदल्यांचे अधिकार केंद्रीत झाल्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्याने काही विभागातील बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची सुरुवात जलसंपदा आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागातून केली आहे. Minimum Government, Maximum Governance या सूत्रानुसार शासनाचे काम पुढील काळात चालेल याची सुरुवात या निर्णयाने झाली आहे.
जलसंपदा विभागात मोठ्या प्रमाणावर अ आणि ब गटातील अधिकारी आहेत. त्यामधील कार्यकारी अभियंता यांच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते ते आता जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. तर उप अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जलसंपदा मंत्र्यांकडून मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता श्रेणी-२ गट ब यांच्या बदल्या आता मुख्य अभियंता हे अधीक्षक अभियंता यांच्या सल्ल्याने करतील. हे अधिकार पूर्वी जलसंपदा राज्यमंत्र्यांकडे होते.
औषध निरीक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना
अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, अन्न सुरक्षा अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकारी अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री यांच्याकडे होते. औषध निरीक्षकांची १६१ पदे असून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची २६५ पदे आहेत.
बदल्यांचे अधिकार मंत्रालय स्तरावरून क्षेत्रिय स्तरावर देण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने एकूणच प्रशासनामध्ये विकेंद्रीकरण होऊन त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम दिसून येईल. तसेच प्रशासनामध्ये पारदर्शकता व गतीमानता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधीनंतर आपले सरकार हे पारदर्शक व गतीमान असेल असे सांगितले होते, त्याला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासदार पटेलांनी घेतले पाथरी गाव दत्तक
गोंदिया-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहिर केलेल्या खासदार दत्तक गाव योजनेंतगर्त राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांनी गोरेगाव तालुक्यातील पाथरी हे गाव दत्तक घेतले आहे.गोरेगाव तालुक्यातील पाथरी हे गाव कृर्हाडी जिल्हा परिषद क्षेत्रातंगर्त येत असून मोठे गाव आहे.3800 लोकसंख्या असलेल्या या गावाला खासदार प्रफुल पटेल यांनी द्त्तक घेऊन गावांचा सवार्गीण विकास करण्याचा संकल्प घेतला आहे.जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री घाटे यांनी यासंदभार्त माहिती देतांना पटेल यांच्या कायार्लयाकडून पाथरी गावाचे नाव आल्याचे व ते केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली.
गोंदिया पंचायत समितीच्या कमचार्याचे रक्तदान
गोंदिया- येथील पंचायत समिती कायार्लयात पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून तसेच बालस्वच्छता अभियानांतर्गत रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.या रक्तदान शिबिराला मुख्य कायर्कारी अधिकारी डी.डी.शिंदे यांनी भेट देऊन रक्तदान करणार्या कमर्चारी व अधिकारी यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरवान्वित केले.यावेळी पंचायत समितीचे पदाधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी,गटशिक्षणाधिकारी लोकेश मोहबंशी,तालुका वैद्यकीय अधिकारी त्रिपाठी,कृषी अधिकारी शुक्ला,शिक्षण विस्तार अधिकारी बरईकर,मालाधारी यांच्यासह केंद्रप्रमुख,ग्रामसेवक,तलाठी,शिक्षक व कायार्लयातील कमर्चारी उपस्थित होते.
पंडित नेहरुंना मोदींनी वाहिली आदरांजली
ब्रिस्बेन – भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (शुक्रवार) भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली.
“आज आपले पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांची 125 वी जयंती आहे. मी पंडित नेहरु यांना अभिवादन करतो,‘‘ अशा आशयाचे ट्‌विट मोदी यांनी केले आहे.
“भारतीय स्वातंत्र्यसंघर्षामध्ये पंडित नेहरु यांनी केलेले प्रयत्न व भारताचे प्रथम पंतप्रधान म्हणून त्यांनी बजाविलेली भूमिका आमच्या स्मरणामध्ये आहे,‘‘ असे मोदी यांनी नेहरुंना अभिवादन करताना म्हटले आहे.
घटनाच नाकारण्याचा भाजपाचा डाव!
मुंबई – भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा कायमच भारतीय राज्यघटना नाकारत आला आहे. कायदे मंडळात बहुमत सिद्ध करताना त्यांनी तीच भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे राज्यघटनेची पायमल्ली करत बहुमताचा ठराव त्यांनी आवाजी मतदानाने सहमत केला. हे कृत्य घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी केला. बहुमताचा प्रस्ताव आणि आवाजी मतदानाची प्रक्रिया सभागृहात पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारने बहुमत सिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी भाजपाला पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गांधी भवन येथे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, भाजपाने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले ती कृती राज्यघटनेलाच आव्हान देणारी आहे. आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध झाल्याचे भाजपाकडून सांगितले जात असले तरी आवाजी मतदानाची प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्षांनी पूर्ण केली नाही.
अनुकूल मतांबरोबरच प्रतिकूल मतेही ही विचारात घ्यावी लागतात. मात्र अध्यक्षांनी ते केले नाही. त्यांनी फक्त ठरावाच्या बाजूंच्या मतांचा विचार केला. त्यामुळे विरोधात कोण आहे हे समजू शकले नाही. घटनात्मकदृष्टय़ा सरकारच्या बाजूने आणि विरोधातल्या मतांचा विचार झालाच नाही. त्यामुळे मतदानाची मागणीच करता येत नसल्याची तांत्रिक बाबही त्यांनी सांगितली. त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास ठरावावेळी मतदानाची मागणीच केली नाही, हे भाजपाचे वक्तव्यच त्यांनी खोडून टाकले. जोपर्यंत आवाजी मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मतदानाची मागणीच करता येत नसल्याचे मुणगेकर यांनी स्पष्ट केले.
आणखी आमदारांना निलंबित करण्याचा डाव
पहिल्याच अधिवेशनात काँग्रेसच्या पाच आमदारांना दोन वर्षासाठी निलंबित केले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसच्या आणखीन पाच ते सात आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, अशी शक्यता आहे. भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास काँग्रेसच्या आमदारांना दोन वर्षे निलंबित ठेवून त्यांची सदस्य संख्या कमी करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचे समजते.
