गोंदिया,(berartimes.com)दि.29-कार्यस्थळापासून गावाकडे निघालेल्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कनिष्ठ अभियंता रुपेश दिघोरेसह राज्यात यापुर्वी सुध्दा मृत्यूमुखी पडलेल्या अभियंत्याच्या घटनेनंतर राज्यातील सर्व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील कंत्राटी अभियंत्यानी आपल्या नोकरीची पर्वा न करता सरकारच्या धोरणाविरोधात 25 आॅगस्टपासून कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे.हे आंदोलन 2 सप्टेंबरपर्यत राहणार आहे.त्यानंतर सरकारने मागण्या मंजुर झाल्या नाही तर 6 सप्टेबंरपासून नागपूरातील सविंधान चौकात बेमूदत साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे.
पीएमजीएसवायमधील अभियंत्यानी सुरु केलेल्या आंदोलनाची दखल विदर्भ राज्य आघाडीचे प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे माजी अॅटर्नी जनरल अॅड.श्रीहरी अणे यांनी तुमसर येथे आपल्या सभेकरीता आले असता समर्थन जाहिर केले.सरकारने दखल न घेतल्यास विदर्भ राज्य आघाडी सुध्दा 6 सप्टेबंरपासूनच्या आंदोलनात पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कंत्राटी अभियंत्याच्या आंदोलनात सक्रीय सहभाग नोंदवणार अशी ग्वाही पीएमजेएसवायच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे.विदर्भ विकास आघाडीचे समन्वयक कमलेश भगतकर यांनी कंत्राटी अभियंत्याच्या समस्या जाणून घेऊन अॅड.श्रीहरी अणे यांच्यासोबत चर्चा घडवून आणण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली.कंत्राटी अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चंद्रकांत सोनवाने(पुणे),उपाध्यक्ष विकास डेकाटे(वर्धा),सचिव हर्षवर्धन पाटील तसेच वर्धेचे रोकडे,रत्नागिरीच्या चित्रा सावंत,नागपूरचे आशिष कराडे व संदेश बागडे,नंदुरबारचे पंकज विस्पुते,बीडचे विनोद जाधव,औरगांबादचे एस.आर.थडकर,पुण्याचे चंदु करंडे,चेतन शिंदे,भंडाराचे दिपक वैद्य,गडचिरोलीचे किरण नेमा,मुंगसे,अमरावतीचे अमित संघानी,यवतमाळचे अली,चंद्रपूरचे पाडेवार,गोंदिया अरविंद बिसेन,भुपेश तुरकर,राजेश येळे,मनोज काळे यांनी शासन स्पष्ट निर्णय जोपर्यंत घेत नाही,तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे कळविले आहे.

वृत्तसंस्था
मुंबई – महाराष्ट्र राज्याने आज (सोमवार) संसदेने संमत केलेल्या वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकास मान्यता दर्शविली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मांडलेल्या या विधेयकास सर्व राजकीय पक्षांनी मान्यता दर्शविली. विधानसभा व विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहांत या विधेयकास आवाजी मतदानाने समर्थन दर्शविण्यात आले. जीएसटीस मंजुरी दर्शविणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य आहे.

“जीएसटीमुळे केवळ “मेक इन इंडिया‘ मोहिमेस पाठिंबा मिळेल असे नव्हे; तर या विधेयकामुळे भारत एक बाजारपेठ होण्यास मदत होईल. जीएसटीमुळे देशातील वेगवेगळ्या स्वरुपाची कर आकारणी करणाऱ्या राज्यांमधील स्पर्धाही संपुष्टात येईल,‘ असे मत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव विधानसभेत मांडताना व्यक्त केले.

उत्पादन व सेवा क्षेत्रांसहित ग्राहकाभिमुख व्यवसाय क्षेत्रामध्येही आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रास या विधेयकामुळे विशेष फायदा होईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले. देशाच्या एकूण सेवा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल 19.62% असल्याचे निरीक्षण मुनगंटीवार यांनी या पार्श्‍वभूमीवर नोंदविले. जीएसटी प्रणालीमध्ये राज्यातील एकूण 17 कर एकत्रित केले जाणार आहेत. यामध्ये मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), जकात आणि इतर अनेक स्वरुपाच्या करांचा समावेश आहे. याचबरोबर, मद्य, मुद्रांकशुल्क आणि वीज या क्षेत्रांत कर (लेव्ही टॅक्‍स) आकारण्याचा राज्याचा अधिकार अबाधित राहणार आहे.

औरंगाबाद,दि.29,- जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात तसेच मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठे निर्माण झाले असून राज्यामध्ये जलयुक्त
शिवार ही लोकसहभाग मिळालेली सर्वांत मोठी योजना असल्याचे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.ते फुलंब्री येथे जलयुक्त शिवार योजनेतगंत लोकसहभागातून झालेल्या फुलमस्ता नदी
खोलीकरण कामांचे जलपुजन प्रसंगी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे,कामगार,भूकंप पुनवर्शसन कौशल्य विकास ,माजी सैनिक कल्याण विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर,खा.रावसाहेब दानवे,विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट,जिल्हावधकारी डॉ. निधी पांडेय,एकनाथ जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की शासनाने राज्य पाणी टंचाई मुक्त करण्यासाठी ही योजना सुरु केली.2019 पर्यंत राज्यातील पाणी टंचाई दूर करणाचे उविष्ट ठेवले असून राज्यात 20 हजार गावापैकी 4 हजार 500
गावे जलयुक्त झाली आहेत. या अभियानासाठी राज्यातील तज्ञ लोकाचे मार्गदर्शन मिळत असून हे अभियान सर्वत्र यशस्वी होत आहे.
गावातील सर्व लोक एकत्र येऊन लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार अभियानात प्रभावीपणे सहभाग नोंदवीत आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यात जलस्वातंत्र्याची क्रांती होत आहे. यामुळे मराठवाड्यात
परिवर्तन घडून येत असून पाणी टंचाई दूर होण्यास मदत झाली आहे. 2018 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतींना डिजीटल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत मंत्रालयस्तरापर्यंत जोडली जाईल. 17 हजार शाळा डिजीटल झाल्या असून सर्व शाळा डिजीटल स्वरुपाच्या करण्यात येतील.
जिल्हावधकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल त्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विधानसभा अध्यक्ष श्री बागडे यांच्या उपस्थितीत फुलंब्री नहरालगत असलेल्या फुलमस्ता नदीचे जलपुजन करण्यात आले.

वृत्तसंस्था
मुंबई दि.29- संसदेने मंजूर केलेले वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला महाराष्ट्रातूनही संमती देण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन आज (साेमवारी) सुरुवात झाले आहे. या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्याची केवळ अाैपचारिकता बाकी असून, शिवसेनेने विधेयकाला सशर्त पाठिंबा दिला आहे. दरम्‍यान, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोध करणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले.

ज्‍या मोदींनी जीएसटीला विरोध केला, तेच त्‍या बाबत आज आग्रही : धनंजय मुंडे
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे म्‍हणाले, ”काळाचा महिमा कसा असतो, ज्या मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जीएसटीला विरोध केला, तेच देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर जीएसटी बाबत आग्रही आहेत. राज्याच्या हिताला प्राधान्‍य देण्‍यासाठी जीएसटीला आमचा पाठिंबा असेल”, असेही म्‍हणाले.

कॉंग्रेसने श्रेय लाटू नये : राधाकृष्ण विखे पाटील
काँग्रेस पक्षच जीएसटीचा जनक काँग्रेस पक्षच आहे, त्यामुळे भाजपने या विधेयकाचे श्रेय लाटू नये, अशा शब्‍दांत विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी भाजपचा समाचार घेतला.
जीएसटी विधेयक आणून आपण नवीन काहीतरी करतोय, असे भासवण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना 2010 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जीएसटीची संकल्पना सर्वप्रथम मांडली होती. ‘एक देश, एक टॅक्स’ ही भूमिका काँग्रेसची आहे. त्यामुळे भाजपने या विधेयकाचे श्रेय लाटू नये’, अशी तोफ विखेंनी डागली.

मुनगंटीवार यांनी केले विधेयक सादर
राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी विधेयक विधानसभेत सादर केले. यावेळी ते म्‍हणाले, ”भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी GST महत्‍त्‍वाचे आहे. सध्‍या जी जीवघेणी स्‍पर्धा पाहायला मिळते ती GSTमुळे कमी होईल. शिवाय करप्रणालीत सूसुत्रता येण्यासाठी जीएसटी महत्त्वाचे आहे, असे ते म्‍हणाले. तसेच जीएसटीमुळे राज्य आणि मुंबई महापालिकेच्या अधिकारांवर कोणतीही गदा येणार नाही, असे आश्वासनही मुनगंटीवार यांनी दिले. जीएसटी समितीत राज्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या जास्त असल्यामुळे राज्यांना डावलणे अशक्य आहे. तसेच मुंबईच्या हिताची जबाबदारी माझी असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
नेमके का बोलावले अधिवेशेन ? जीटीएस विधेयक घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला देशातील सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांच्या सभागृहांची मंजुरीही आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या राज्यातील विधानसभांमध्ये हे विधेयक मांडण्यात येत असून, त्याला मंजुरी देण्याची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या निवासस्थानी आयोजित या बैठकीला अजित पवार, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह विविध आमदार उपस्थित होते.या विधेयकाबाबत काही गोष्टींबाबत सरकारकडून उत्तरं घेणार असून काँग्रेस या विधेयकाला विरोध करणार नसल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.