मुंबई – केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या राज्याच्या प्रश्नांवर “सह्याद्री‘ अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन त्यात अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा गांभीर्यपूर्वक पाठपुरावा करण्याचे ठरले.यावेऴी आम्ही शासनाच्या विविध विभागांना मागणी, सूचनांची पत्रे देतो पण त्यांचे उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखविले जात नाही, अशी तक्रार राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यावर, खासदारांच्या पत्रावर काय कार्यवाही शासनाने केली हे त्यांना दोन महिन्यांच्या आत कळविले जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीस लोकसभा आणि राज्यसभेतील राज्याचे खासदार उपस्थित होते. बैठकीस केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय खते आणि रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार शरद पवार यांच्यासह भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या खासदारांची उपस्थिती होती. या खासदारांनी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. ब्रिमस्टोवॅड, अपारंपरिक ऊर्जा, मुंबई उपनगर रेल्वेशी संबंधित प्रश्न, मुंबई विकास योजनेत केंद्राचा निधी मिळणे, परवडणारी घरे, मराठवाड्यातील दुष्काळ, कोल्हापूरला कोकण रेल्वेने जोडणे, अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न, कापूस हमी भाव, मेट्रोचे जाळे, आरोग्य यंत्रणा, इंदू मिल जमिनीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रस्तावित स्मारक अशी विविध विषयांवर चर्चा होऊन केंद्राकडे याचा पाठपुरावा सातत्याने करण्याचे ठरले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न, त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देणे, कोस्टल रोड अशा प्रश्नांवरही चर्चा झाली.
खासदारांच्या विभागनिहाय बैठका
राज्यातील खासदारांच्या मागण्या तसेच प्रलंबित प्रश्न लक्षात घेता खासदारांच्या विभागनिहाय बैठका घ्याव्यात, अशी काही खासदारांची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. त्याचप्रमाणे खासदारांच्या आणि सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना तातडीने उत्तरे गेली पाहिजेत, असे निर्देश देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

पीटीआय
मुंबई-राज्यात वस्तू आणि सेवा कर(जीएसटी) लागू झाल्याशिवाय स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) रद्द न करण्याच्या पावित्र्यात राज्य सरकार असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात एलबीटी रद्द करण्याच्या आश्वासनावर फडणवीस सरकारने घुमजाव केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत आणि त्याची पूर्ण जाणीव देखील आम्हाला आहे. परंतु, त्याचवेळी राज्याची आर्थिक व्यवस्था सध्या बिकट असल्याचेही सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही. एलबीटी आणि जकातीमधून राज्याला सध्या १४,५०० कोटींचा महसूल मिळतो. जर, हे कर रद्द करायचे झाल्यास त्यावर पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा लागेल. २०१६ सालापासून राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू झाल्याशिवाय एलबीटी रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.
तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “जीएसटीच्या माध्यमातून ८ हजार कोटी जमा करणे शक्य झाल्यास केंद्राकडून उर्वरित ६,५०० कोटी आम्हाला मिळतील. यातून सध्या राज्याला एलबीटी आणि जकात करातून येणाऱया महसूलाच्या आकडेवारीशी बरोबरी साधता येईल आणि हे दोन्ही कर रद्द करता येतील. त्याशिवाय एलबीटीला पर्याय म्हणून सध्या आपल्याकडे दोनच पर्याय आहेत. एकतर आपल्याला कर वसुलीत वाढ करावी लागेल किंवा राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत वाट बघावी लागेल.”
राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहून एलबीटी आणि जकात कर रद्द करण्यामागच्या तांत्रिक अडचणींची सविस्तर माहिती व्यापारी संघटनांना देणार असून राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी रद्द करता येणार नाही याबाबत व्यापारी संघटनांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही फडणवीस पुढे म्हणाले.

मुंबई -भारतीय जनता पार्टीचे राज्यातील सरकार स्थिर असून समर्थपणे पाच वर्षे काम करेल, असा विश्वास पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व केंद्रीय मंत्री राजीवप्रताप रूडी यांनी गुरुवारी मुंबईत व्यक्त केला.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस आमदार संभाजी पाटील व रणजीत पाटील, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एन. सी. व प्रवक्ते अवधूत वाघ उपस्थित होते.
मा. राजीवप्रताप रूडी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कोणत्याही व्यक्तीने अथवा पक्षाने भाजपा सरकारला पाठिंबा दिला तर आम्ही तो घेऊ. पण त्याचा अर्थ ती व्यक्ती किंवा पक्ष सरकारमध्ये सहभागी होईल, असा होत नाही. कोणी आम्हाला पाठिंबा देत असेल आणि आम्ही स्वतःहून नाही म्हणावे, असे होत नाही.
ते म्हणाले की, विधानसभेच्या निवडणुकीचा जनादेश भाजपाने सरकार चालवावे असा आहे. त्यानुसार राज्यात भाजपाचे सरकार चांगल्या रितीने चालू आहे. हे सरकार पाच वर्षे समर्थपणे टिकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेच्या कामांसाठी पुढाकारही घेतला आहे.
शिवसेनेने सोबत यावे अशी आमची इच्छा आहे. त्या पक्षासोबत प्रदेश पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्याचे चांगले फलित दिसेल. थोडा विलंब होत असला तरी यामध्ये मार्ग निघेल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील अनेक गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून त्याचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकार जे काही पावले टाकेल, त्याला केंद्र सरकार साथ देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याकडे कौशल्य विकासाची जबाबदारी सोपविली आहे. देशामध्ये २०२० पर्यंत पन्नास कोटी व्यक्तींना प्रशिक्षण देऊन रोजगारासाठी सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही जगातील सर्वांत मोठी योजना आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिक व आर्थिकदृष्ट्या विकसित केंद्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य विकास योजनेचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला मिळवून देण्यात आपण महत्त्वाची भूमिका पार पाडू.

गोंदिया- गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलप्रभावीत भागात पोलिसांवर कामाचा ताण अधिक असल्याने पोलिसांना नीट विश्रांती घेता येत नाही. याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होताना दिसत आहे. त्याचे हे बोलके उदाहरण. गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षल भागात असलेल्या पोलिश ठाण्यात हे पोलिस दादा चक्क कर्तव्यावर असताना गाढ झोपी गेले होते.