31.9 C
Gondiā
Friday, May 16, 2025
Home Blog Page 6486

अधिवेशनासाठी कार्यालय व निवास व्यवस्था सज्ज ठेवा : अनूप कुमार

0

नागपूर : विधिमंडळाच्या अधिवेशनासाठी विधानमंडळ सचिवालयासह हैद्राबाद हाऊस तसेच मंत्रिमहोदय व वरिष्ठ अधिकार्यांचे कार्यालय व निवास व्यवस्था सज्ज ठेवा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी दिल्यात. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विधिमंडळ अधिवेशनासंबंधी करावयाच्या विविध विभागांच्या कार्यालय तसेच निवास व्यवस्थेसंदर्भात विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी वरिष्ठ अधिकाºयांच्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे, महसूल विभागाचे उपायुक्त एम. ए. एच. खान, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त आप्पासाहेब धुळाज, महानगरपालिकेचे अप्पर आयुक्त हेमंत पवार, माहिती संचालक मोहन राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अजित सगणे, कार्यकारी अभियंता पी. डी. नवघरे, उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके, स्वागताधिकारी प्रकाश पाटील तसेच विविध विभागांचे जिल्हा प्रमुख उपस्थित होते. विधिमंडळ अधिवेशनासाठी निवास व अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देतांना अतिरिक्त खर्च टाळण्याच्या सूचना करतांना विभागीय आयुक्त अनूप कुमार म्हणाले की, रविभवन, नागभवन आदी शासकीय निवासस्थानाच्या परिसरात विधिमंडळासाठी आवश्यक सुविधांचा नियमित आढावा घेण्यात येईल. तसेच अधिवेशनापूर्वी किमान आठ दिवस संपूर्ण व्यवस्था सज्ज असेल यादृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामांचे नियोजन करावे. या परिसरात स्वच्छता ठेवण्यासोबतच वाहतूक व्यवस्था निश्चित करावी, असेही त्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळातील सदस्यांसाठी रविभवन येथे निवास व्यवस्था असून वरिष्ठ अधिकाºयांसाठी शहरातील शासकीय तसेच निमशासकी य विभागांच्या विश्रामगृहामध्ये व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या सर्व विश्रामगृहात असलेल्या आवश्यक सुविधांची माहिती यावेळी देण्यात आली. सचिव तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाºयांच्या निवास व्यवस्थेसाठी आढावा यावेळी घेण्यात आला. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान आमदार निवास ते विधानमंडळ सचिवालय येथे एस. टी. महामंडळातर्फे वाहतूक व्यवस्था, महानगरपालिकेतर्फे या परिसराची नियमित स्वच्छता, अग्मिशमन व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था. तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे तयार करण्यात येणाºया दूरध्वनी पुस्तिकेच्या कामांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

बागडे आणि फडणवीस यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा

0

मुंबई- राज्यातील भाजप सरकारने विधानसभेत जिंकलेल्या विश्वासदर्शक ठरावाला आव्हान देणा-या दोन याचिकांवर २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. केतन तिरोडकर आणि राजकुमार अवस्ती या दोघांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात बहूमत नसताना देखील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला.
विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. तर भाजपकडे केवळ १२३ आमदार आहेत. बहूमतासाठी १४५ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असताना भाजपने बहूमत कसे काय सिद्ध केले. तसेच बहूमत सिद्ध करण्यासाठी आवाजी मतदानाचा वापर करण्यात आला. सभागृहातील १२३ सदस्यांनी मोठ्याने ओरडून १४५ सदस्य सरकारच्या बाजूने असल्याचे दाखवल्याचे तिरोडकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
इतक नव्हे तर तिरोडकर यांनी फसवणूक आणि कट केल्याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे.

श्रद्धांजली वाहिल्यावर राज आणि उद्धव भेट

0

मुंबई-मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमवारी दुपारी शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांना शिवाजी पार्कवरील स्मृतिस्थळाजवळ जाऊन श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई उपस्थित होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त सोमवारी सकाळपासून हजारो चाहते शिवाजी पार्कवरील स्मृतिस्थळावर जाऊन आपल्या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली वाहत आहेत.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह पक्षाचे नेते संजय राऊत, रामदास कदम, दिवाकर रावते आणि इतर नेते यावेळी स्मृतिस्थळाजवळ उपस्थित आहेत. राज ठाकरे यांनी पुष्प वाहून बाळासाहेब ठाकरे यांना श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर त्यांनी तिथेच उपस्थित असलेल्या उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली व चर्चा केली.

आता उपस्थिती भत्ता २०० रूपये

0

गोंदिया-ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना ग्रामसभेचा उपस्थिती भत्ता २५ रूपये देय होता़ अत्यल्प भत्ता मिळत असल्यामुळे कित्येक ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामसभेला उपस्थित राहण्यासाठी टाळाटाळ करीत होते. ग्रामसभेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने विकासात्मक धोरणातून भत्ता वाढ करण्याचे ठरविले होते. आता राज्य शासनाने ग्रामपंचायत सदस्यांच्या उपस्थितीत भत्त्यात सरसकट आठपट वाढ केली आहे. ग्रामपंचायतीचे सरपंच व उपसरपंचाच्या मानधनात देखील शासनाने लोकसंख्येच्या आधारावर वाढ केली आहे़

सध्या शहरीकरण वाढत चालले आहे़ कित्येक गावांची लोकसंख्या देखील झपाट्याने वाढली आहे़ राज्यात एकूण २७९०६ ग्रामपंचायती आहेत़ मात्र वाढत्या शहरीकरणात देखील ५५ टक्के नागरिक अजूनही ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पंंचायत राज व्यवस्थेतून प्रयत्न सुरू आहेत. पंचायतराज व्यवस्थेच्या योग्य मार्गदर्शकतत्त्वानुसार अनेक गाव स्वावलंबी झाली आहेत़ तरीही आदिवासी, अतिमागास क्षेत्रातील ग्रा. पं. सदस्य ग्रामविकासाच्या बाबतीत उदासीन आहेत़ कित्येक गावांत ग्रामसभा केवळ सोपस्कार झाले आहे़ यामुळे शासनाच्या विकासात्मक तत्वांना तडा जात आहे. ग्रामसभेतील उपस्थिती अत्यल्प असते. ग्रा. पं. चे सदस्य म्हणून निवडून आल्यावर देखील नाममात्र २५ रूपये उपस्थिती भत्ता मिळते, या सबबीमुळे सदस्य ग्रामसभेला अनुपस्थित राहतात. ग्रामविकासाकरिता सदस्यांना ग्रामसभेत उपस्थित राहिले पाहिजे यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने सदस्यांच्या भत्त्यात भरघोष वाढ केली आहे़ सदस्यांना २५ रूपये भत्त्यावरून आठपट वाढ झाल्याने सरसकट २०० रूपये उपस्थिती भत्ता देय राहणार आहे. वर्षभरात होणाऱ्या १२ ग्रामसभांना २०० रूपये प्रमाणे भत्ता ग्रामपंंचायत सदस्यांना मिळणार आहे़ भत्त्याप्रमाणेच सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी कित्येक दिवसापासून होत होती़ मिळणारे मानधन हे त्या गावातील लोकसंख्येवर आधारीत राहणार आहे़ देय असलेल्या मानधनात शासन ७५ टक्के रक्कम देणार असून ग्रा. पं. ला २५ टक्के रक्कमेचा वाटा उचलावा लागणार आहे़

४९९ बालके कुपोषणाच्या विळख्यात

0

भंडारा-

महिला व बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातुन चालविण्यात येत असलेल्या जिल्ह्यातील अंगणवाडीतील ४९९ बालके तीव्र कमी वजनाच्या क्षेणीत आहेत.एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना गेल्या तीन दशकाहून अधिक काळापासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे मुलांच्या विकासात लक्षणीय सुधारणा झाली असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. पण तरी देखील कुपोषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी संपूर्ण बाल पोषण पद्धतीमध्येच व्यापक बदल होणे गरजेचे आहे.

आॅक्टोबर महिन्याच्या शेवटी बालविकास प्रकल्प विभागाने घेतलेल्या नोंदीनुसार महिला व बाल विकास प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यात ० ते ६ वर्ष वजन घेतलेल्या बालकांची संख्या ८६ हजार ३८३ असल्याची नोंद आहे. यातील तीव्र कमी वजन गटात मोडणारी बालके ४९९ आहे. साधारण श्रेणीत ८२ हजार ५६८ बालकांचा समावेश आहे. कमी वजन गटातील बालकांचा आकडा ३ हजार ३१६ आहे. यात सर्वाधिक तीव्र कमी वजनाच्या क्षेणीतील बालके ही भंडारा तालुक्यात असल्याचे समोर आले आहे.

शिवसेना – भाजपा युतीसाठी RSS ची मध्यस्थी

0

नागपूर – भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये युती व्हावी यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुढाकार घेतल्याचे वृत्त आहे. सरकार वाचवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा टेकू घेण्यावरुन भाजपावर चोहोबाजूंनी टीका होत असतानाच आता मोहन भागवत मैदानात उतरल्याने भाजप – शिवसेनेमध्ये पुन्हा युती होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
सत्ता स्थापनेत शिवसेनेसोबतची चर्चा फिस्कटल्यावर भाजपाने आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकून सरकारला तारले आहे. भाजपाने उघडपणे राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याची नाचक्की टाळली असली तरी भविष्यात राष्ट्रवादीच्या टेकूने सरकार चालवण्यास भाजपातील एक गट विरोधात आहे. तर शिवसेनेतील अनेक आमदारही सत्तेत सहभागी होण्यासाठी तयार आहेत. अखेरीस सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी शिवसेना – भाजपमध्ये पुन्हा युती व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचे समजते. यासंदर्भात उद्धव ठाकरे आणि भागवत यांच्यामध्ये फोनवर चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौ-यावरुन परतल्यावर याविषयी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासनही भागवत यांनी दिल्याचे एका वृत्तवाहिनीने म्हटले आहे. त्यामुळे भागवत शिवसेना – भाजपामध्ये समेट घडवण्याच यशस्वी होतात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कापूस शेतक-यांची भाजपाने केली १९०० रूपयांनी फसवणूक

0

नागपूर – विदर्भातल्या कापूस शेतक-याची महाराष्ट्रातल्या फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा फसवणूक केल्याने शेतक-यांमध्ये तीव्र संताप पसरलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने केलेल्या घोषणांमध्ये ‘कापूस उत्पादक शेतक-याला क्विंटल मागे पाच हजार रुपये भाव देऊ’ असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षामध्ये आता सरकारतर्फे जास्तीत जास्त ३१०० रुपये भाव देण्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अवघ्या एका महिन्यात १९०० रुपयांनी सरकारने फसवणूक केली असा शेतक-यांचा आक्षेप आहे.
विदर्भातल्या कापूस एकाधिकार योजनेमध्ये आतापर्यंत सरकार भावाची हमी देत होते आणि त्यामुळे त्या हमीभावापेक्षा कापूस उत्पादक शेतक-याला काहीशी जास्तच किंमत मिळत होती. गेल्यावर्षी सहा हजार रुपयांपर्यंत शेतक-याला क्विंटलमागे भाव मिळाला होता. १९७० साली महाराष्ट्राच्या त्यावेळच्या कॉँग्रेस सरकाराने कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू करून शेतक-यांचा कापूस पाडून घेतला जाणार नाही, यासाठी
प्रत्यक्ष बाजारात उतरून खरेदी सुरू केली. पण गेल्या काही वर्षात अडते आणि दलाल यांच्यामुळे
ही योजना अडचणीत आली होती. तरीसुद्धा सरकारने शेतक-याला पाच हजार रुपयापेक्षा जास्त भाव मिळेल, अशाच पद्धतीने हमीभावाची व्यवस्था केली. मात्र, आता शेतक-याला भाव मिळत नसल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी वा-यावर सोडल्यासारखा आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र वितरणाचा प्रशासकीय घोळ

0

नागपूर-
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन केलेला अर्ज चुकीच्या नमुन्यात असल्याचे सांगून तो अवैध ठरण्यात आल्याने बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तोंडावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू सेवा केंद्राच्या चकार माराव्या लागत आहेत.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केलेला ऑनलाईन अर्ज बाद झाल्याचे १३ नोव्हेंबर २०१४ ला कळविण्यात आले असून जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१४ ही अंतिम तारीख आहे. यामुळे बारावी विज्ञानच्या विद्यार्थ्यांना नाहक मनस्ताप
होत आहे.
महासेतू सेवा केंद्रातून सप्टेंबर २०१३ ला जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांला आज तो अर्जाचा नमुना चुकीचा होता. एप्रिल महिन्यापासून अर्जाचा नवीन अर्ज लागू करण्यात आला असे सांगण्यात येत आहे. ऑनलाईन अर्जाचा नमुना ‘फार्म नं. बी-२, रुल ५(४)’ असा होता. आता विद्यार्थ्यांना फार्म नं. ८, रुल ५ (६) या नमुन्यात अर्ज करण्यास सांगितले जात आहे, असे एका विद्यार्थ्यांने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. प्रशासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास तसेच आर्थिक सहन करावा लागत आहे.
ऑन लाईन अर्ज भरतेवेळी साधारणत: अकराशे रुपयांचे खर्च झाला आणि त्याचा कामासाठी आता आणखी खर्च पडत आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी, सरकारी नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढणाऱ्या मागासवर्गीयांना जात पडताळणी करून घेणे अनिवार्य आहे. दरम्यान, राज्याच्या ३५ जिल्ह्य़ांत १५ जात पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. त्यात सरकारतर्फे ३०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या १५ समित्यांमध्ये १३८ जागा रिक्त असून सहा समित्यांना पूर्ण वेळ अध्यक्ष नाही.

शिक्षक वेतनश्रेणीपासून वंचित

0

मुंबई

आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एकस्तर वेतनश्रेणी तसेच अन्य आर्थिक लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी केली आहे.

नागपूर विभागातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा या चार जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीसोबतच प्रोस्ताहनपर भत्ता, अतिरिक्त घरभाडे व अन्य आर्थिक लाभ देण्यात येतात. परंतु खासगी अनुदानित व विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याबाबत आमदार नागो गाणार व रामनाथ मोते यांनी हा प्रश्न लावून धरला असून विधिमंडळातही तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचनांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. परंतु सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून नक्षलग्रस्त भागातील शालेय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त व आदिवासी विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी व अन्य आर्थिक लाभ देण्याचा शासननिर्णय तातडीने काढण्याची मागणी शिक्षक परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे.

अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन अधांतरीच

0

भंडारा – नवीन नागझिरा आणि कऱ्हांडला अभयारण्यातील वन्यप्राण्यांची संख्या वाढत असतानाच या अभयारण्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढल्या आहेत. 150 पेक्षा अधिक गावांत वन्यप्राण्यांचा शिरकाव होऊन संघर्ष होण्याची भीती आहे. मात्र, यातील 150 पेक्षा अधिक गावांचे पुनर्वसन अद्याप अधांतरीच आहे.

जिल्ह्यातील नवीन नागझिरा आणि उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात पवनी, मोहाडी, भंडारा, लाखनी व साकोली तालुक्‍यातील गावांचा समावेश झाला. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व्यथित झालेले येथील शेतकऱ्यांना आता वन्यप्राण्यांचाही सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पन्नासाठी साखर कारखाना सुरू झाल्यापासून उसपीक घेणे सुरू केले. त्यामुळे गावांच्या शिवारात रानडुकरे व तृणभक्षक प्राण्यांना आसराच मिळाला. त्यामुळे प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांना रानडुकरांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

विद्युत भारनियमनामुळे रात्रीबेरात्री शेतात पिकाला पाणी देण्यास जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना वन्यपशूंच्या हल्ल्यांची भीती निर्माण झाली आहे. नवीन अभयारण्यांमुळे 150 पेक्षा अधिक गावांचा जंगलात समावेश झाला. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना वनोपजावर आधारित व्यवसाय बंद पडला. शिवाय, स्वत:च्या शेतातील पिकाची चिंता निर्माण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात साकोली तालुक्‍यात बिबट्याने गावात येऊन वृद्ध महिलेचा बळी घेतला. तसेच पवनी तालुक्‍यात दोन गावकऱ्यांना जखमी केले. यामुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण आहे.