नवी दिल्ली : डाळींच्या दरवाढीचा मुद्दा संसदेत आणि विधानसभांमध्ये गाजल्यानंतरही राज्यांनी केंद्राकडून मंजूर झालेला डाळसाठा घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. यामध्ये भाजपशासीत महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ही राज्ये अव्वल आहे. तब्बल 7000 टन तूरडाळीची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्राला 4352 टन डाळसाठा मंजूर झाला आहे. पण प्रत्यक्षात फक्त 87.29 टन डाळच राज्याने केंद्राकडून घेतली आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगाण, छत्तीसगड, बिहार, अंदमान आणि निकोबार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाना या राज्यांनी तब्बल राज्यांची मासिक मागणी 47 हजार टन तूरडाळीची आहे. केंद्राने बफरसाठ्यातून 29 हजार टन साठा देण्याचे मंजूर केले. प्रत्यक्षात फक्त साडेसहा हजार टनांच्या आसपास साठाच राज्यांनी घेतला आहे. अर्थात, केंद्राकडे 9800 टन तूरडाळीचे पैसे राज्यांनी जमा केले आहेत.
सरकारकडे डाळींचा जवळपास दोन लाख टनांचा बफरसाठा असूनही डाळींच्या महागाईचे माध्यमांमध्ये झळकणारे आकडे आणि राज्य सरकारांकडून डाळ साठा उचलण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष केंद्राच्या चिंतेचा विषय ठरले आहेत. यामुळे राज्यांच्या उदासीनतेबद्दल केवळ हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी आता बाजार हस्तक्षेप योजनेमार्फत डाळसाठा बाजारात आणण्याबाबत पर्यायी योजनेवर सरकार विचार करत आहे. किरकोळ आणि घाऊक बाजारातील डाळींच्या दरातील तफावतीबद्दलही केंद्राने राज्यांना खडसावले आहे. राज्यांमध्ये ही तफावत सात ते 32 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली आहे.

वृत्तसंस्था
जळगाव(berartimes.com), दि. २१ : डॉक्टर व रुग्णालयांबाबत सरकार वेगवेगळे कायदे करून डॉक्टरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे सामान्य रुग्णांच्या कायम सेवेत असणाऱ्या लहान-लहान रुग्णालयांनाच फटका बसत आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवा आणखी महाग होऊन रुग्णांना त्यांची झळ सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने हे धोरण थांबवावे अन्यथा या विरुद्ध आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)च्या पत्रपरिषदेत आज रविवारला देण्यात आला.

आयएमएचे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशन जळगाव येथे आयोजित करण्यात आले होते. समारोपानंतर पत्रपरिषद घेऊन अधिवेशनात झालेल्या निर्णयांबाबत माहिती देण्यात आली. त्या वेळी हा इशारा देण्यात आला.या पत्रपरिषदेस आयएमएचे राज्याध्यक्ष डॉ. जयेश लेले, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. रवी वानखेडकर, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक आढाव, उपाध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, डॉ. वर्षा ढवळे, अविनाश घोळवे, जळगाव शहराध्यक्ष डॉ. अर्जुन भंगाळे, सचिव विलास भोळे उपस्थित होते.

सरकारकडून वैद्यकीय सेवेला अधिक वेठीस धरले जात आहे. भारतात वैद्यकीय सेवेत ८० टक्के खाजगी तर केवळ २० टक्के वाटा सरकारचा आहे. इतकेच नव्हे आरोग्यासाठीची तरतूदही तोकडी आहे. त्यात सरकार वेगवेगळे कायदे करून छोटे-छोटे रुग्णालय बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एक प्रकारे सरकार खाजगी मॉल, खाजगी उद्योगांप्रणाणे येथेही खाजगीकरण राबवून मोठमोठ्या हॉस्पिटला चालना देत आहे. यामुळे लहान रुग्णालय बंद पडून वैद्यकीय सेवा आणखी महाग होऊ शकते, अशी शक्यता महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे सदस्य डॉ. रवी वानखेडकर यांनी व्यक्त केली.

या सोबतच रुग्णालयांच्या फायर सेफ्टीबाबतही त्रास दिल्या जात असल्याने या विरोधात राज्यभरात आम्ही माहिती घेऊन सरकारला विचार करायला लावणार आहे. तसेच या विषयी सरकारने धोरण निश्चित करावे, असे, राज्याध्यक्ष डॉ. जयेश लेले यांनी सांगितले. तसा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.