गोंदिया दि.२१:- गोंदिया मेडिकल कॉलेजला मंजुरी नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेडिकल कौन्सिल व केंद्राच्या आरोग्य विभागासह चार प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या संयुक्‍तपीठासमक्ष याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली.
भंडारा लोकसभा मतदारसंघ युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल गोपालदास अग्रवाल यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने गोंदियात एमबीबीएसच्या शंभर जागांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली. घोषणा पूर्णत्वास आणण्याचे प्रयत्न झाले. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी शिक्षण संचालकांना केंद्र पुरस्कृत वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी गोंदियाची निवड झाल्याचे कळविले. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये सामंजस्य करार झाला. पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांचे पद निर्माण करण्यात आले. मात्र, भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय केंद्राचे अनेक निकष पूर्ण करीत नसल्याचे नमूद करीत महाविद्यालयाला मंजुरी नाकारली आहे. मंजुरीअभावी पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भुर्दंड राज्यावर पडत आहे. व्यापक जनहित लक्षात घेता येत्या 2015-16 या वर्षात गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयाला केंद्राने मंजुरी देण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अनिल किलोर यांनी युक्‍तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने केंद्राचा आरोग्य विभाग, भारतीय वैद्यक परिषद (मेडिकल कौन्सिल), राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
