गडचिरोली दि.5: राज्य शासनाने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ धोरण स्वीकारले असून यातून राज्यभरातील शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. शाळाबाह्य मुले राहू नयेत, शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती कमी व्हावी, विद्यार्थी कामासाठी स्थलांतरीत होऊ नये, याकरिता राज्य शासनाच्या वतीने अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सोयीसुविधांसाठी राज्य शासनाने सर्वशिक्षा अभियानात चालू वर्षात ४२ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांनी शाळा गुणवत्ता वाढीचा ध्यास धरावा, असे आवाहन राज्याचे शिक्षण आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांनी केले.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या वीर बाबुराव शेडमाके सभागृहात त्यांनी जिल्ह्यातील शैक्षणिक सोयीसुविधा व गुणवत्तेचा आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी, जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, डायटचे प्राचार्य बी.जी.चौरे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माणिक साखरे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) नानाजी आत्राम, शिक्षणाधिकारी (निरंतर) निलेश पाटील आदी उपस्थित होते.
