वसतीगृह इमारत बांधकाम पुर्ण होईपर्यंत भाड्यााच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू करण्याचे आश्वासन
गोंदिया,दि.15ः- ओबीसी एसबीसी व्हीजेएनटी समन्वय समिती विदर्भ,ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी संघर्ष कृती समितीसह इतर सघंटनाच्यातीने 10 आँक्टोंबर रोजी ओबीसींच्या विविध मागण्यासंदर्भात गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व विधानपरिषद सदस्य डाॅ.परिणय फुके यांना निवेदन सादर करण्यात आले.या निवेदनात राज्यात 36 जिल्ह्यात ओबीसी मागासवर्गीय मुलामुलीसांठी 72 वसतीगृह मंजुर करण्यात आले असून त्याकरीता सुमारे 72 कोटी रुपयाच्या निधीला व वसतीगृहासाठी लागणार कर्मचारी वर्गाला पदमान्यता देण्यात आली आहे. वसतीगृहाच्या इमारती पुर्ण होईपर्यंत चालू शैक्षणिक सत्रापासून भाड्यााच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू करावेत. अनुसूचित जाती व जमाती विद्याथ्र्यांकरिता भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करण्यात आली आहे, त्यानुसार ही योजना ओबीसी संवर्गातील विद्याथ्र्यांना लागु करण्यात यावी. इतर मागास वर्ग आर्थिक विकास महामंडळास लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वळता करावे आदी मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.यावेळी ओबीसी अधिकार मंच व समन्वय समितीचे खेमेंद्र कटरे,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे कैलास भेलावे,अशोक लंजे,माजी नगरसेवक बंटी पंचबुध्दे,जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती सोनू कुथे,दिनेश कुर्वे,गौरव बिसेन आदी ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी पालकमंत्री मुनगंटीवार व आमदार फुके यांनी गोंदियाच्या वसतीगृहाचा प्रश्न लवकरच निघाली काढण्याचे आश्वासन देत यावर्षापासूनच मुलांना लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न असल्याची ग्वाही दिली.
यासोबतच निवेदनात ओ.बी.सी. विद्याथ्र्यांना केंद्रात 1998 व राज्यात सन 2002-03 पासुन 100ः शिष्यवृत्ती लागु करण्यात आली होती. षासन निर्णय क्र. इ.मा. व. 2002/प्र. क्र. 414 धमावक -3 दिनांक 29 मे 2003 च्या परिपत्रकानुसार अनुसुचित जाती जमातीच्या धरतीवर राज्य शासनाने शालांत परिक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली होती. सन 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 या वर्शात 100ः शिष्यवृत्ती देण्यात आली. नंतर राज्य शासनाने ज्यांचे उत्पन्न 1,00,000/- च्या खाली आहे त्यांना निर्वाह भत्ता 100ः व प्रशिक्षण शुल्क/परिक्षा शुल्क 50ः देण्यात येत आहे. तरी शासन परिपत्रकानुसार ओबीसी विद्याथ्र्यांना 100ः षिश्यवृत्ती देण्यात यावी. व्यावसायीक कोर्स मधील एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम. टेक, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.सी.एस. व नर्सिंग या कोर्सेसना भारत सरकार शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही तरी 100ः शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात यावी. व मागील चार वर्षापासुन थकीत असलेली शिष्यवृत्ती लवकरात लवकर विद्याथ्र्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करण्यात आली.
