शालेय शिक्षण विभागाच्या राज्य सल्लागार परिषदेतून बहुजन विचारवंताना ठेंगा

गोंदिया : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्लागार परिषदेवर १३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या कलम ३४ अन्वये प्रत्येक राज्याने जास्तीत जास्त १५ अशासकीय सदस्य असलेली तसेच शिक्षण व मुलांचा विकास या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींची निवड करुन राज्य सल्लागार परिषद (State Advisory Committee) स्थापन करण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लागार समितीमध्ये १३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या नियुक्त केलेल्या सदस्याकडे बघितल्यास ते सर्व भाजपच्या विचारधारेशी समरस असेच दिसून येत असून पुरोगामी बहुजन विचारधारेचे वास्तविक सत्य मांडणार्या साहित्यिक व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांना यातून ठेंगा दाखविण्यात आल्याचे चित्र आहे.