नागपूर- आदिवासी विभागाद्वारे शासकिय व अनुदानित आर्शमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी लागू असलेले ८ जून २0१८ चे ‘नो वर्क नो पे’ संबंधित शासकीय परिपत्रक रद्द करण्याबाबत मागणी करण्यात आली. शिक्षक भारतीतर्फे मंत्री, आदिवासी विकास डॉ. विजयकुमार गावित यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. शिक्षक भारतीचे राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र झाडे, राज्य संयुक्त कार्यवाह संजय खेडीकर, नागपूर विभागीय कार्यवाह सपन नेहरोत्रा यांनी हे निवेदन दिले. यावेळी चर्चेदरम्यान कुणालाही अतिरिक्त न करता सर्वच कर्मचार्‍यांचे समायोजन करणार असल्याचे मंत्री गावित म्हणाले.
आदिवासी विभागाद्वारे सुरू असलेल्या शासकीय व अनुदानित आर्शमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे पद अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. आर्शमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना रिक्त जागेअभावी अनुदानित आर्शमशाळेतील संस्थाचालकाच्या धोरणामुळे समायोजन प्रक्रियेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना समायोजन करून घेण्याची प्रकिया दीर्घकाळपयर्ंत पार पडली जात नाही. दरम्यानच्या काळात आदिवासी विभागाने ८ जून २0१८ चे ‘नो वर्क नो पे’ संबधित शासकीय परिपत्रक काढल्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना समायोजनदरम्यानचा पगार मिळत नाही. समायोजनासाठी दीड-दोन वर्षांचा कालावधीही लागतो. अशावेळी ‘नो वर्क नो पे’चे आपल्या विभागाचे धोरण कित्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची उपसमार करीत आहे. हा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यावरील होणारा अन्याय दूर करून सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ‘नो वर्क नो पे’च्या आपल्या आदिवासी विभागाकडून काढलेल्या परिपत्रकास स्थगिती द्यावी व आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणार्‍या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना न्याय द्यावा, या मागणीचे निवेदन शिक्षक भारतीतर्फे सादर करण्यात आले.
