विनाअनुदानीत शाळांमधील 3958 शिक्षक,754 शिक्षकेतर पदे अनुदानास पात्र

मुंबई, दि. 5 : विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्या राज्यातील
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील 3958 शिक्षक पदे आणि 754 शिक्षकेतर पदे
अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आली आहेत. यात 158 प्राथमिक शाळांमधील
823 तसेच 134 प्राथमिक शाळांच्या वर्ग/तुकड्यांवरील 594 आणि 227 माध्यमिक
शाळांमधील 1138 शिक्षक व 754 शिक्षकेतर तसेच 368 माध्यमिक शाळांच्या
वर्ग/तुकड्यांवरील 1403 शिक्षकपदांचा समावेश आहे.
राज्यात 24 नोव्हेंबर 2001 साली इंग्रजी शाळा वगळून दोन हजार
प्राथमिक व दोन हजार माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानीत तत्वावर परवानगी
देण्यात आली होती. या शाळांना अनुदान लागू करण्याची मागणी वारंवार
शासनाकडे केली जात होती. या मागणी विचारात घेऊन कायम विनाअनुदान तत्वावर
परवानगी दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या (इंग्रजी माध्यमांच्या
शाळा वगळून) परवानगी आदेशातील “कायम” हा शब्द 20 जुलै 2009 रोजी काढण्यात
आला. 15 नोव्हेंबर 2011 रोजी राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर परवानगी
दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना (इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा वगळून)
अनुदान सूत्र लागू करण्यासाठी मूल्यांकनाचे निकष निश्चित करण्यात आले.
त्यानंतर 16 जुलै 2013 अन्वये मुल्यांकनाच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा
करण्यात आल्या. त्यानुसार माध्यमिक शाळांचे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे
मुल्यांकन केलेले प्रस्ताव तसेच मुल्यांकनात आढळून आलेल्या त्रुटींची
पूर्तता केलेले प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावर
तपासणी/छाननी करून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार मूल्यांकनाचे
निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार निकषांची पूर्तता करणाऱ्या राज्यातील विनाअनुदानीत
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील 3958 शिक्षकपदे आणि 754 शिक्षकेतर पदे
अनुदानास पात्र घोषित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
ही शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे अटी व शर्तींच्या अधीन
राहून अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने
घेतला आहे. ज्या शाळांनी अटींची पूर्तता केलेली नसेल, तरीही त्या शाळांचा
प्रस्ताव अनुदानास पात्र घोषित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला असेल,
तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व
शिक्षणाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
सर्व शाळांचे जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील (यु-डायस) क्रमांक
आणि शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड क्रमांकाच्या आधारे
विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. शाळेमधील सर्व
शिक्षकांच्या आधारकार्डची यादी व वैयक्तीक मान्यतेचे आदेश सरल प्रणालीत
भरल्याशिवाय कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या
आधारकार्डवर आधारित विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षण पदे देय राहतील.
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार सर्व शाळांना मुलभूत सुविधांबाबतची पूर्तता
करणे बंधनकारक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार Non
performing/under Performing/Non Compliance शाळा विहित पद्धतीने बंद
करणे अपेक्षित असल्याने, शाळा, वर्ग/तुकड्या मुल्यांकनात पात्र ठरल्या
असल्या तरी, त्यांनी वरील निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. अन्यथा
त्यांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
आदेशान्वये शाळा/तुकड्या मुल्यांकनात पात्र म्हणून घोषित
करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांना अनुदानाचा हक्क प्राप्त होणार नाही.
संबंधित शाळांना अनुदान लागू करणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार आहे. या
अनुदानपात्र शाळांना जेव्हा अनुदान सुरू करावयाचे असेल त्या वेळेचे
अनुदान सूत्र त्यांना लागू राहील व ते निधीच्या उपलब्धतेनुसार अदा केले
जाईल. हे अनुदान भूतलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नाही किंवा निधी उपलब्ध
होईपर्यंतचा फरक अनुज्ञेय असणार नाही. ज्या शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील
विद्यार्थी पटसंख्या 30 पेक्षा कमी असेल तसेच डोंगराळ व दुर्गम भागातील
शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या 20 पेक्षा कमी असेल, परंतु
शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा अधिक असेल अशा शाळांना अनुदान
अनुज्ञेय राहणार नाही व त्या शाळा स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा समजण्यात
येतील.
ज्या शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गात विद्यार्थी पटसंख्या 30
पेक्षा कमी असेल परंतु शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 28 ऑगस्ट 2015
च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार कमी पटसंख्येच्या कारणाने बंद
करण्याच्या निकषापेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असेल अशा शाळांना अनुदान
अनुज्ञेय राहणार नाही, अशा शाळा स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा समजण्यात येतील.
ज्या शाळेतील शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या 30
पेक्षा जास्त असेल व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पद भरतीसंदर्भात
आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार
नाही व अशा शाळा स्वयं-अर्थसहाय्यित समजण्यात येतील. शासन निर्णय 28
ऑगस्ट 2015 मधील तरतुदीनुसार ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या कमी
असेल अशा शाळा बंद करण्यात याव्यात व त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे
समायोजन नजिकच्या शाळेत करण्यात यावे. मात्र अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय
होणार नाही. वरील प्रमाणे शाळा बंद होण्यापूर्वी शाळेस अनुदान सुरू झाले
असल्यास त्या शाळेतील शिक्षकांना शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे इतर
शाळांमध्ये समायोजित करण्यात येईल.
शासकीय किंवा खाजगी अनुदानीत शाळेत अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक
किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सदरहू शाळांना सामावून घेणे बंधनकारक राहिल,
सदरहू शाळांमधील शिक्षक भरती सेवा प्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार करणे
बंधनकारक राहिल.
अनुदानाचा पुढील टप्पा केव्हा लागू करावा याबाबत संभ्रम राहू
नये व राज्यात सर्व जिल्ह्यात याबाबत अंमलबजावणीत एकवाक्यता रहावी म्हणून
स्पष्ट करण्यात येते की, शासन वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने व
राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन अनुदानाचा पुढील
टप्पा केव्हा लागू करायचा किंवा लागू करायचा की नाही याबाबत त्यावेळची
आर्थिक संसाधने, आर्थिक स्थिती तपासून निर्णय घेईल.
अनुदानासाठी शाळा पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा
हक्क प्राप्त होत नाही, संबंधित शाळांना अनुदान लागू करणे हा शासनाचा
स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकष पात्र शाळांना
अनुदान लागू करेल. हे अनुदान भूतलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही.
तसेच शाळांना विनाअनुदान तत्वावर कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात मान्यता
दिलेली असली तरी शासन वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने व
राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन अनुदानाच्या
सूत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आलेले नाही, त्या
शाळांना जेव्हा अनुदान सुरू करावयाचे असेल त्यावेळेचे अनुदान सूत्र
त्यांना लागू राहील. प्रत्यक्ष अनुदान वितरित करण्यापूर्वी “सरल”
प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणीची जबाबदारी संबंधित
शिक्षणाधिकारी यांची राहील.