राज्यातील विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनादरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये बदल करून वरील अनुदान देण्याचा निर्णय ३० ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे .१,६२८ शाळा व २,४५२ तुकड्यांसह १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
विनाअनुदान शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी दोन दशकांपासून विविध स्तरावर आंदोलने उभारण्यात आली. विनाअनुदानित तत्त्वावर नोकरी करताना अनेक शिक्षकांचे अर्धा कार्यकाळही लोटून गेला. कधीतरी न्याय मिळेल या आशेने शिक्षक नोकरी करीत आहेत. यंदा राज्यभरात विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वतीने बेमुदत आंदोलनही करण्यात आले. शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर शिक्षकांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, अद्याप शासन निर्णय न निघाल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे
