जबाबदार मुख्य सचिवांसह सर्व सचिवांवर कारवाईची मागणी
केंद्राची शंभर टक्के शिष्यवृत्ती राज्याने आणली ५० टक्क्यांवर
लॉजींग बोर्डिगलाही मिळणारी शंभर टक्के शिष्यवृत्ती बंद
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.१५- ङ्कआई जेवू घालीना, अन् बाप भीक मागू देईनाङ्क, अशीच काहीशी अवस्था राज्यातील ओबीसी विद्याथ्र्यांची झाली आहे. ‘केंद्र देते आणि राज्य पळविते‘ या धोरणावर राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग वावरत आहे. गेल्या काही वर्षापासून केंद्राने दिलेल्या शंभर टक्के पैकी ५० टक्के शिष्यवृत्ती नियमबाह्यरीत्या इतरत्र पळवून ओबीसींच्या विद्याथ्र्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचा घाट तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळापासून राज्यात घातला जात आहे. असे असताना ओबीसींच्या मतांवर सत्तेच्या qसहासनावर आरूढ झालेले राज्य सरकार मात्र आंधळ्याच्या भूमिकेत आहे. परिणामी, देशाचे भविष्य असलेल्या विद्याथ्र्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती अडविणाèया आणि ‘शुक्राचार्यांचे वंशज‘ ठरू पाहणाèया या अधिकाèयांवर सरकार कारवाई करण्याऐवजी शिष्यवृत्तील भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करून ओबीसींच्या हक्काचे ५० टक्के शिष्यवृत्ती गहाळ करणाèया अधिकाèयांना संरक्षण देतांनाच, ओबीसींवर अत्याचार होत असताना राज्य सरकार बघ्याच्या भूमिकेतच वावरणार का? असा गंभीर प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह राज्यातील ओबीसी आघाड्यांनी सरकारला केला आहे.
केंद्र शासनाने इतर मागासवगर्Ÿीय विद्याथ्र्यांसाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत शालांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९९८-९९ पासून सुरु केली. महाराष्ट्र सरकारने ही शिष्यवृत्ती २९ मे २००३ च्या शासन निर्णयाद्वारे २००३-०४ या शैक्षणिक सत्रापासून लागू केली. त्यावेळी इतर मागासवर्गीयांसाठी लागू करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी व शर्ती अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या अटी व शर्तीप्रमानेच राहतील. तसेच उत्पन्नाची मर्यादा व शिष्यवृत्तीचे दर त्याचप्रमाणे राहतील असे स्पष्ट नमूद केले आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने अधिकाराच्या बाहेर जाऊन शिष्यवृत्तीच्या अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन ओबीसी विद्याथ्र्यांवर अन्याय केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या १२ मार्च २००७ च्या शासन निर्णयाद्वारे परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचे दर शंभर टक्के वरुन ५० टक्केवर आणले आहे. तसेच लॉजीग बोर्डिंगसाठी मिळणारी शंभर टक्के प्रतिपुर्ती ही बंद केली आहे. जेव्हा की ही योजना केंद्र पुरस्कृत आहे. या योजनेचा शंभर टक्के खर्च केंद्र शासन करते. फक्त ती राज्य शासनामार्फत राबविली जाते. मात्र ही योजना केंद्र पुरस्कृत असतानाही राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने ढवळाढवळ करुन ५० टक्के शिष्यवृत्तीची रक्कम कपात करुन हजारो ओबीसी विद्याथ्र्याना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र गेल्या ६-७ वर्षापासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. ५० टक्क्यावर शिष्यवृत्ती आणल्यामुळे अनेक विद्याथ्र्यांना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले आहे. केंद्राकडून येणाèया १०० टक्केपैकी ५० टक्के निधी कुठे खर्च केला जातो याचा हिशोब शासनाने द्यावा असे ओबीसी राष्ट्रीय महासंघाचे निमंत्रक सचिन राजुरकर यांनी म्हटले आहे.तसेच शिष्यवृत्ती कपात करणाèया अधिकाèयाची सुध्दा एसआयटीमार्फेत चौकशी व्हावे असे त्यांनी मटा ला सांगितले.
१२ मार्च २००७ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या शासननिर्णयात इतर मागासवर्गीय(ओबीसी)ना वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमासाठी विशिष्ट दराने शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचवेळी राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी(बीएड व डीएड वगळून)शासकीय कोट्यातून सन २००६-०७ या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विमुक्तजाती,भटक्या जमाती व विशेष मागासप्रवर्ग जातीच्या विद्यार्थांना शिक्षण शुल्क समिती, प्राधिकरण qकवा परिषदेने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे शिक्षणशुल्क, परीक्षाशुल्क व इतर शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यास तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थांना प्रस्तावित शैक्षणिक शुल्क,परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काच्या ५० टक्के दराने प्रतिपूर्ती करण्यास शासन मान्यता देत असल्याचा उल्लेख आहे.यावरुन ओबीसीसाठी येणारा १०० टक्केपैकी ५०टक्के निधी सामाजिक न्यायविभागाने केंद्राची परवानगी न घेताच कपात केल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
राज्य सरकारच्या २९ मे २००३ व ६ ऑक्टोबर २००३ च्या शासननिर्णयात सुद्धा एससी, व्हीजेएनटी व एसबीसीप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थांना सुद्धा शिक्षण फी व परीक्षा फी सवलत लागू असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. शासननिर्णयात स्पष्टपणे राज्यातील अनुसूचित जाती,भटक्या जमाती,विमुक्त जाती व विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्याथ्र्यांसाठी असलेली शालान्त परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राज्यातील इतर मागासवर्गीय(ओबीसी) विद्याथ्र्यांना २००३-०४ पासून लागू करण्यात येत आहे. त्यात सर्व अटी शर्ती,उत्पन्नाची मर्यादा व शिष्यवृत्तीचे दर हे भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसारख्याच राहतील, असे स्पष्ट असताना आणि १२ मार्च २००७ मध्ये फक्त ओबीसीसाठी ५० टक्के करणाèया तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व मुख्य सचिवांसह सर्व सचिवांची चौकशी का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न राज्यात विचारला जात आहे. केंद्राकडून १०० टक्के निधी मिळत असताना सामाजिक न्याय विभागाच्या तत्कालीन सचिवांनी एसी,एसटी,व्हीजेएनटीना वगळून फक्त ओबीसी शिष्यवृत्तीचा ५० टक्के निधी कोणाच्या इशारावर कपात केला. हा निधी त्या सचिवांनी कोठे खर्च केला, याची चौकशी विद्यमान फडणवीस सरकार करेल का? असा प्रश्न आहे.
व्यवसायिक अभ्यासक्रमातही ओबीसीनाच का डावलले
बीसीए, बीबीए, बीसीसीए,एमसीएम या सारख्या व्यवसायीक अभ्यासक्रमांनाही शिष्यवृत्ती २९ मे २००३ च्या शासन निर्णयाद्वारे लागू असतानाही ती का देण्यात आली? याची चौकशी समाज कल्याण आयुक्तालय पुणेच्यावतीने करण्यात येत आहे. त्यासोबतच १२ मार्च २००७ च्या शासन निर्णयानुसार ५० टक्के शिष्यवृत्ती देय असताना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती काही महाविद्यलयाची का दिली. याचीही चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. एकीकडे सहायक संचालक लेखा यांच्याकडून केंद्रीय सामायिक परीक्षेद्वारे (कॅप) प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्याला व्यवासायीक अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात यावे असे कळविण्यात आले असतांनाच केंद्र पुरस्कृत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना कॅपद्वारे प्रवेश घेतला पाहिजे अशी शक्ती करण्यात येऊ नये असे पत्र ६ फेबु्रवारी २०१६ रोजी आयुक्त समाज कल्याण यांनी दिले आहेत.
कुठल्या आधारे ५० टक्के प्रतिपुर्तीचा निर्णय घेण्यात आला
विजाभज, इमाव व विशेष मागास प्रकल्प कल्याण संचालनालयाचे संचालक डॉ. सदानंद पाटील यांनी राज्याचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांना १ जुलै २०१६ रोजी पत्र पाठवून ओबीसी विद्याथ्र्यांना देण्यात येणारी शंभर टक्के शिष्यवृत्ती कुठल्या आधारावर ५० टक्के देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बाबतचा सध्या स्थिती दर्शक अहवाल संचालनालयाला सादर करण्याचे पत्र दिले आहे. यावरुन तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व इतर अधिकाèयांनी इतर विभागांना विश्वासात न घेताच केंद्र पुरस्कृत ओबीसींच्या शंभर टक्के शिष्यवृत्तीला ५० टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते.
राज्यात समाजकल्याण कर्मचाèयांचे लेखनीबंद आंदोलन
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग , राजपत्रित अधिकारी संघटना, समाज कल्याण कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य गृहपाल व अधीक्षक संघटना यांनी त्यांच्या विविध समस्या व न्यायोचित मागण्यासंदर्भात वेळोवेळी शासनाला निवेदने सादर केली. परंतु, या निवेदनाची कोणतीही दखल शासनाने न घेतल्याने गेल्या १ तारखेपासून संघटनांनी काळ्या फिती लावून कामकाज सुरू ठेवले होते. आपल्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास १२ सप्टेंबर पासून लेखनीबंदचा इशाराही सरकारला देण्यात आला होता. परिणामी, शासनाच्या अनास्थेविरुद्ध संपूर्ण राज्यात लेखनीबंद आंदोलन संघटनांच्या माध्यमातून सुरू आहे.
लेखनीबंद काळात जात पडताळणीसाठी अर्ज करू नये
शासनाने जात पडताळणी विभागीय स्तरावर करण्याऐवजी जिल्हास्तरावर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणी समितीचे कार्यालय सुरू करण्याचे ठरविले आहे. परंतु, या कार्यालयाकरीता केवळ दोन लिपिकांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. विभागीय कार्यालयात १५ पैकी १० अध्यक्षांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत. पोलिस उपअधीक्षक व पोलिसी निरीक्षकांची पदे सुद्धा अध्यापही भरण्यात आले नाहीत. अपुरे मनुष्यबळ असताना समाज कल्याण विभागावर नवनवीन योजनांचे ओझे लादले जात आहे. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाèयांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. आधीच तणावाखाली वावरणाèया अधिकारी व कर्मचाèयांवर भारत सरकार शिष्यवृत्तीची चुकीच्या पद्धतीने तपासणी व गुन्हे दाखल करणे, अशा प्रकारचा त्रास दिला जात आहे. या विरोधात राज्यातील राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाèयांच्या संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, सचिव, आयुक्त यांना सनदशीर मार्गाने निवेदन दिले होते. परंतु, या सर्व प्रयत्नांची कोणतीही दखल घेतली न गेल्याने १२ तारखेपासून कर्मचाèयांचे लेखनीबंद आंदोलन सुरू आहे. परिणामी, जात पडताळणी करणाèया अर्जदारांनी या आंदोलन काळात आपले अर्ज संबंधित कार्यालयाकडे करू नये, असे आवाहन अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
