गोंदिया दि. १0 : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यात संपूर्ण बनावट अपंग निखंदून काढण्यासाठी प्रशासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. यापूवीर्चे अपंगत्व प्रमाणपत्र रद्द करून नव्याने ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून अपंगांच्या सवलती लाटणार्‍यांना संगणकीय तपासणीत चाळणी लागणार आहे.
अपंग आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार, ही ताजी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्हास्तरावर संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीकडून अपंगांची तपासणी केल्यानंतर अपंगत्व प्रमाणपत्र वितरित केले जात होते. मात्र, अशा ‘मानवी’ समितीपुढे बनवेगिरी करून अनेक सुदृढ नागरिकांनी अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविले होते. त्या माध्यमातून शासकीय नोकरी पटकावणे किंवा प्रवास भाड्यातील सवलती मोठय़ा प्रमाणात लाटल्याचे निष्पन्न झाले होते. अस्थिव्यंगासारख्या प्रकारात बनवेगिरीला फारसा वाव नसल्याने अनेकांनी कर्णबधीर किंवा अल्पदृष्टी असल्याचे बनवून तज्ज्ञांच्या समितीलाही गुंगारा दिला होता. अनेकदा वैद्यकीय मंडळापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी कार्यालयीन कर्मचार्‍यांची मदत घेऊन चिरीमिरीचा प्रकार करीत होते. त्यानंतर वैद्यकीय मंडळाला अंधारात ठेवून तयार प्रमाणपत्रावर जिल्हा शल्य चिकित्सकांची स्वाक्षरी घेतली जात होती.
हा प्रकार टाळण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी संगणकीय प्रणालीद्वारे तपासणीची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नव्याने बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळणे दुरापास्त झाले आहे. असे असले तरी, संगणकीय तपासणीची पद्धत सुरू होण्यापूर्वी ज्या लोकांनी बोगस प्रमाणपत्रे मिळविली होती, ते अजूनही सवलती लाटतच आहेत. त्यांची बनवेगिरी चव्हाट्यावर येऊनही प्रमाणपत्र असल्यामुळे सवलती मिळविण्यात ते यशस्वी होत आहेत. ही बाब थांबविण्याकरिता आता अपंग आयुक्तालयाने नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, सर्वच जुन्या प्रमाणपत्रधारक अपंगांना पुन्हा नव्याने ऑनलाईन नोंदणी करून नवे प्रमाणपत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना एसएडीएम (सॉफ्टवेअर फॉर अँसेसमेंट ऑफ डिसअँबिलिटी, महाराष्ट्र) या संगणकीय प्रणालीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागेल. त्यात बनवेगिरीला वाव राहणार नाही. विशेष म्हणजे, असे नवे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडून १ ऑक्टोबर २0१५ ही अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली आहे.
साहजिकच जे खरे अपंग आहेत, त्यांची नोंदणी होण्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, ज्यांनी बनावट प्रमाणपत्रे प्राप्त केली होती, ते एसएडीएम प्रणालीपुढे येण्याची हिंमत करणार नाही किंवा तपासणीसाठी आलेच तर पकडले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवे प्रमाणपत्र नसणार्‍या अपंगांना कोणत्याही सवलतीचा लाभच घेता येणार नाही. त्यामुळे सर्वच बोगस अपंगांना यापुढे सुदृढ म्हणूनच जगण्याची सक्ती होणार आहे.
शासकीय सवलती घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या अपंगत्वाचे प्रमाण किमान ४0 टक्के असावे लागते. अनेक सुदृढ माणसांमध्ये १0 ते १५ टक्के अपंगत्व असू शकते. एखादे बोट तुटले, एखादा हात काहीसा लुळा असणे, भिंगाचा चष्मा लावावा लागणे आदी प्रकार अनेक सुदृढ व्यक्तींमध्ये दिसतात. म्हणून काही ते सरसकट अपंग ठरत नाहीत. पण अशा अनेकांनी वेगवेगळी हातोटी अवलंबून ४0 टक्क्यांपर्यंतचे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविले आहे. नव्या एसएडीएम प्रणालीत ही बनवेगिरी उघड होणार आहे.
नव्या नोंदणीसाठी केवळ दोनच महिन्यांची मुदत ठेवण्यात आल्याने खर्‍या अपंगांची धावपळ होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता, अपंग नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, नियमित नियमानुसार, आठवड्यातून तीन दिवस होणारी नोंदणी सुरू राहणार आहे.
