मुंबई, दि.3: राज्यातील जिल्हा आणि उपजिल्हा रूग्णालयात खासगी बालरोग शल्य चिकित्सकांची सेवा मिळण्यासोबतच बालरुग्णांवर योग्यप्रकारे आणि वेळेत शस्त्रक्रिया होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष प्रयत्नांतून व्हीपीएस (व्हिजिटींग पेडियाट्रिक सर्जन टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल) योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून साडेतेराशे बालकांवर विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया झाल्याने त्यांना नवजीवन मिळाले आहे.
या योजनेसाठी शासनास इंडियन असोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक सर्जन (आयएपीएस) या संस्थेचे मोलाचे सहकार्य मिळाले आहे. देशात अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. या योजनेमुळे
गडचिरोली, चंद्रपूर यांसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील बालकांना विशेष लाभ मिळत आहे. बालरुग्णांना जीवनदान देणाऱ्या या ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ची अंमलबजावणी देशपातळीवर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत
करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
राज्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात बालरोग शल्य चिकित्सकांची कमतरता असल्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील बालकांवर आवश्यक शस्त्रक्रिया होण्यात अडचणी येत होत्या. विशेषतः जन्मजात दोषांवर वेळीच उपचार न केल्याने या बालकांना कायमचे अपंगत्व येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या बालकांचे बालपण निरामयी करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. खासगी बालरोग शल्य चिकित्सकांनी महिन्यातून एक किंवा दोनदा जिल्हा शासकीय रूग्णालयात भेट द्यावी आणि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) कार्य करणाऱ्या गटाने निवड केलेल्या बालकांवर आवश्यक ती शस्त्रक्रिया करावी अशी कल्पना मुख्यमंत्र्यांनी
मांडली. त्याला बालरोग शल्य चिकित्सकांच्या आयएपीएस या संघटनेने त्वरित सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आयएपीएसचे 60 शल्य चिकित्सक या योजनेत सहभागी झाले असून त्यांनी 22 जिल्ह्यांतील जिल्हा व उपजिल्हा अशा एकूण 35 रुग्णालयांत नियमित भेट देऊन बालकांवर शस्त्रक्रिया केली आहे.
डिसेंबर 2015 पासून या योजनेंतर्गत 1353 बालकांवर गळू, हाडांतील वाकडेपणा, हर्निया, तुटलेले ओठ अशा विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील रायगड, नाशिक, नंदुरबार, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर,सातारा. कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड,यवतमाळ, बुलडाणा, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील बालरुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे.
यापैकी उस्मानाबाद, चंद्रपूर,यवतमाळ, अमरावती या जिल्ह्यांत आरबीएसकेच्या गटाने निवडलेल्या प्रत्येक बालकावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. तर सातारा जिल्ह्यात हे प्रमाण 99 टक्के आहे. तर बुलडाणा जिल्ह्यात
आरबीएसकेच्या गटाने निवडलेल्या 33 बालकांसह 83 बालकांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. इंडियन आर्थोपेडिक असोसिएशननेही या योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बालकांवरील उपचार आणखी तातडीने उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे या बालरोग शल्य चिकित्सकांनी जिल्हा रूग्णालयातील भूलतज्ज्ञांना बालकांना भूल देण्याबाबत विशेष प्रशिक्षणही दिले आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे आयएपीएसचे डॉ. रविंद्र व्होरा विशेष
लक्ष देत असून जास्तीत जास्त बालरोग शल्य चिकित्सकांचा या योजनेत सहभाग लाभावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत.वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांच्या पुढाकाराने आयएपीएसच्या माध्यमातून अशाच स्वरूपाची योजना वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयांत राबविण्याचा विचार आहे.राज्यात कार्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) धर्तीवर पीएसआर (प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) अर्थात व्यावसायिक सामाजिक दायित्व ही संकल्पना मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे. यानुसार व्यावसायिकांनी आपल्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा लाभ समाजातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना देणे अपेक्षित आहे. जास्तीत जास्त व्यावसायिकांनी या योजनेत सहभागी होऊन आपले सामाजिक दायित्व जोपासावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
