भंडारा दि.20:- पीडित महिला, मुली आणि बालकांना मदतीचा हात देवून प्रतिष्ठा व आत्मविश्वासाने जगण्याचे बळ मनोधैर्य योजनेंतर्गत दिले जात आहे. भंडारा जिल्हयातील 48 पीडीतांना सुमारे 81 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीसोबतच समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशिर मदतही तत्परतेने उपलब्ध करुन दिली जात आहे. मनोधैर्य योजनेत त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे.
मनोधैर्य योजनेत गेल्या तीन वर्षात भंडारा जिल्हयातील समितीकडे एकूण 53 प्रस्ताव दाखल झाले होते. त्यापैकी 52 प्रस्ताव जिल्हा मंडळाने मंजूर केले असून 48 प्रस्तावात 81 लाखाचे आर्थिक मदत तत्परतेने करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रस्तावातही आर्थिक मदत त्वरित देण्यात येणार आहे.
अत्याचार पीडित महिला बालकांना आधार देवून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने 2 ऑक्टोंबर 2013 पासून मनोधैर्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेत बलात्कार, बालकावरील लैगिंक अत्याचार प्रकरणी किमान 1 लाख ते जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. ॲसिड हल्लयात जखमी महिला आणि बालकांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास किंवा कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 3 लाख रुपये, जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.
महिला-बालकावरील अत्याचार प्रकरणी गंभीर शिक्षा होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास परत मिळवून देणेही गरजेचे आहे. पीडितांना शारिरिक व मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, अर्थसहाय्य देणे, समुपदेशन, निवास, वैद्यकीय व कायदेशिर मदत, उपचार सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक असते. महिला, बालकांवर वाईट प्रसंग ओढावल्यास त्यांना मदतीचा हात म्हणून शासनाने मनोधैर्य योजना सुरु केली आहे.
भंडारा जिल्हयात 2013-14 मध्ये 2, 2014-15 मध्ये 34, 2015-16 मध्ये 30 असे एकूण 52 प्रकरणे मनोधैर्य योजनेत मंजूर करण्यात आली आहेत.
अशी आहे समितीची कार्यपध्दती – जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांना माहिती मिळताच सबंधित तपास पोलीस अधिकाऱ्यांकडून या माहितीच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल केल्यानंतर त्याची माहिती एसएमएसद्वारे किंवा ई-मेलद्वारे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांना कळविली जाते.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदसीय समितीमध्ये प्रस्ताव मंजूर होतात. या समितीमध्ये पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस आयुक्त निर्देशित करतील असा पोलीस उपायुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील, व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षांच्या मान्यतेने महिला व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या एनजीओचा सदस्य तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव असतात.
असा आहे अर्थसहाय्याचा विनियोग – जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी मंजूर रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात जमा करतात. यापैकी 75 टक्के रक्कम 3 वर्षासाठी मुदती ठेव म्हणून ठेवण्यात येते. उर्वरित 25टक्के रक्कम पीडित किंवा त्यांच्या पालकांना खर्च करता येईल. पीडित व्यक्ती जर अज्ञान असेल तर अशा प्रकरणात 75 टक्के रक्कम मुदती ठेवी व त्याला 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ती रक्कम मिळू शकते. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या पीडित व्यक्तींचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते.
पिडितांना वैद्यकीय सेवा – महिला, बालकांवरील अत्याचाराबाबत पोलीसात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर मदतीसाठी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा क्षतिसहाय्य व पुनर्वसन मंडळाकडे अर्ज करावा लागतो. मंडळाकडे अर्ज सादर झाल्यानंतर तातडीने मदत देण्यात येते. त्याच प्रमाणे पीडित महिला व बालकास जिल्हा शल्य चिकित्सकातर्फे तातडीने वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते.
या ठिकाणी करावा अर्ज – मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळण्याकरीता लैगिंक अत्याचार, ॲसिडहल्ला प्रकरणातील पीडित व्यक्तींनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केल्यानंतर त्वरित जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. महिला, बालकांवर अत्याचाराचे प्रकरण उदभवल्यास त्याचे पोलीसात तक्रार नोंदविली जाते. सदर प्रकरणात एफआयआर नोंद झाल्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत तयार केला जातो. तो प्रस्ताव त्या पोलीस ठाण्यामार्फतच जिल्हा महिला आणि बाल विकास कार्यालयाकडे पाठविला जातो. त्यानंतरच हा प्रस्ताव जिल्हा क्षतिसहाय्य आणि पुनर्वसन मंडळाकडे मंजूरीसाठी सादर केला जातो.
