पुणे – गुजरातेतील नर्मदा नदीच्या पात्राजवळच सरदार वल्लभाई पटेल यांचा १८२ मीटर उंच पुतळा पर्यावरण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेताच बांधण्याचा प्रयत्न सुरू अाहे.
पर्यावरणविषयक संमती न घेता तसेच जनसुनावणी अायाेजित न करताच वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट अाणि गुजरात राज्य शासनाचा संयुक्त उपक्रम असलेला हा प्रकल्प बेकायदा असल्याचा अाराेप करत गुजरातमधील काही विचारवंत, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व वकील यांच्याद्वारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात पर्यावरणहित याचिका दाखल करण्यात अाली अाहे. त्यामुळे अाता सरदार पटेल यांच्या ‘स्टॅच्यू अाॅफ युनिटी’ या पुतळ्याला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कायदेशीर विश्लेषण अाणि चाैकशीच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार अाहे.
गुजरातमध्ये नर्मदा नदीजवळ १८२ मीटर अर्थात जगातील सर्वाधिक उंचीचा मिश्रधातूचा पुतळा साकारला जात आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी अमेरिकेतील ‘स्टॅच्यू आॅफ लिबर्टी’पेक्षा दुप्पट उंचीचा पुतळा प्रस्तावित केला आणि भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते ३१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी त्याची पायाभरणी झाली. पुढील ४ वर्षांत २,९९७ कोटी रुपये खर्चून हा पुतळा पूर्ण होणार आहे.
वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, गुजरात या संस्थेचे अध्यक्ष, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडचे अध्यक्ष, गुजरात राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालय, राज्यस्तरीय विश्लेषण अधिकार यंत्रणा, लार्सन अ‍ॅन्ड टर्बो लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आह.
च्पर्यावरणवादी कार्यकर्ते तृप्ती शहा, गिरीश पटेल, कृष्णकांत चौहान, महेश रेवाभाई पंड्या, घनश्याम शहा, एस. श्रीनिवासन, पेरसिस गीनवाला, रोहित प्रजापती, स्वरूप योगेशभाई ध्रुव आणि रजनी दवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. मिहीर देसाई, अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. लारा जेसानी याचिकेचे कामकाज पाहत आहेत.
