वृत्तसंस्था
कराड दि. ७: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे पाटण तालुक्यातील ४५ गावे उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती माजी आमदार विक्रमसिंह पाटणकर यांनी व्यक्त केली. प्रकल्पामुळे गावांच्या अधिकारांवर कोणते निर्बंध येतील, ते वन खात्याच्या प्रारूप नियमावलीत स्पष्ट केलेले नाही, असा दावाही पाटणकर यांनी केला.
‘गेल्या २४ एप्रिल रोजी वन्यजीव विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना प्रारूप नियमावली पाठवली आहे. यामध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये येणा-या पाटण तालुक्यातील ४५ गावांवर कोणती बंधने येणार आहेत, त्याबाबत कोणते कायदे केले जाणार आहेत, याचा अहवाल इंटरनेटवर प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, त्यामध्ये ग्रामपंचायतींना सध्या अस्तिवात असणा-या अधिकारांवर गदा येणार का, कोणते अधिकार काढून घेतले जातील, ग्रामस्थांवर कोणती बंधने लादली जातील, याची माहिती नियमावलीत नाही,’ असे पाटणकर म्हणाले. या नियमावलीवर हरकती दाखल करण्यासाठी शनिवारपर्यंत (९ मे) मुदत आहे. कोल्हापूर येथील वन्यजीव विभाग कार्यालयाकडे या हरकती लेखी पोहोच करायच्या आहेत.
दरम्यान, कोयनानगर येथे पाटण तालुका मानवी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनबाबत आयोजित केलेल्या बैठकीतही पाटणकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी पाटण पंचायत समितीच्या सभापती संगीता गुरव, समितीचे अध्यक्ष राजाभाऊ शेलार, मोरणा-गुरेघर धरणग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ जाधव आदी उपस्थित होते. खासगी क्षेत्रावर बंधने लादून या भागाचा विकास रोखण्यास आमचा विरोध आहे, असे पाटणकर यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
