नवी दिल्ली – सरकार जम्मू काश्‍मीरमधील युतीपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज (मंगळवार) स्पष्ट केले आहे. फुटीरतावादी नेता मसरत आलम याला जम्मू-काश्‍मीरने तुरुंगातून मुक्त केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नसून राष्ट्रीय सुरक्षेलाच केंद्राचे प्राधान्य आहे. तसेच मसरल आलमच्या मुक्ततेबाबत जम्मू-काश्‍मीर सरकारने दिलेल्या अहवालावर समाधानी नसल्याचेही ते पुढे म्हणाले. संसदेच्या सभागृहामध्ये विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला. तसेच सरकारकडे याबाबतीत स्पष्टीकरण मागितले आहे. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतीत राज्य सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत केला नसल्याचे म्हटले होते. तर सिंह यांनी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमधील सहभाग यास केंद्राची प्राधान्य नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. जम्मू-काश्‍मीर सरकार अन्य 800 फुटीरतावादी नेत्यांना सोडण्याच्या विचारात असल्याचे म्हणत याबाबत विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे. जम्मू काश्‍मीरमधील दहा हजार फुटीरतावादी कैद्यांना लवकरच सोडण्यात येणार असल्याचे एआयडीएमके पक्षाच्या एका सदस्याने म्हटले. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, “एखादे विशिष्ट प्रकरण सांगितल्यास आम्ही त्याचा शोध घेऊन कारवाई करू.‘ सरकार माध्यम चालवित नसल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
