गोंदिया,दि.२०-तिरोडा तालुक्यातील महाराष्ट्र आद्योगिक विकास महामंडळाकरिता(एमआयडीसी) भूसंपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्याला न दिल्याने दिवाणी न्यायालयाने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील साहित्याची जप्ती वारंट काढले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने जप्तीची कार्यवाही सुरु असताना उप विभागीय अधिकारी के. एन. के. राव यांनी पुन्हा न्यायालयात दाद मागल्याने हि जप्तीची कार्यवाई थांबविण्यात आली.
संबंधित शेतकऱ्याला आठवडा भराच्या आत पैसे देणार असल्याचे अर्ज उप विभागीय अधिकारी कार्यालया मार्फत दिवाणी न्यायालयात करण्यात आल्याने हे कार्यवाई थांबविण्यात आल्याचे सरकारी वकील यांनी सागितले.दिलीप असाटी यांची अर्धा एकर शेत जमीन तिरोडा तालुक्यातील महाराष्ट्र आद्योगिक विकास महामंडळा करिता २००८ साली गोंदिया उपविभागीय अधिकारी कार्यालया मार्फत भूसंपादित करण्यात आली होती. मात्र, आज पर्यंत त्यांना या शेत जमिनीचा मोबदला मिळाला नव्हता म्हणून असाटी यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागत, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर कारवाई करण्याची मागणी केली. डिसेंबर २०१४ मध्ये दिवाणी न्यायालयाने असाटी यांच्या बाजूने निकाल देत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला पिडीत शेतकऱ्यांचे ३ लाख १७ हजार ३३७ रुपये देण्यात सांगितले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगत देण्याचे टाळले. पुन्हा असाटी यांनी न्यायालयात दाद मागत न्यायालयाने असाटी यांच्या बाजूने निकाल देत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या जप्तीचे वारंट काढून जप्ती करीत पाठविले असता उप विभागीय अधिका-र्यांनी आठ दिवसाच्या आत शेतक-याचे पैसे देण्याचा अर्ज न्यायालयात सादर केला, त्यामुळे ही कारवाई थांबविण्यात आली. मात्र, आजच्या या कारवाईमुळे शासकीय यंत्रणेत चांगलीच खळबळ उडाली.
