भंडारा,,दि.१५-इतर मागसवर्गीयांमध्ये समावेश करीत पटेल समाजाने केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचा विरोध करीत, ओबीसींचे आरक्षण कोणत्याही स्थितीत कमी करू देणार नही, असे स्पष्ट करीत विविध समित्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेचे पालन करावेच लागेल. या देशात संविधानापेक्षा कुणीही मोठा नाही, या शब्दात खा. नाना पटोले यांनी खडेबोल सुनावले. पटेल समाजाने सुरू केलेल्या आरक्षण लठ्याच्या पाश्र्वभूमीवर बोलत होते.
गुजरातमधील पटेल समाजाने त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश करीत आरक्षण लागू करण्याची qकवा सर्वांचे आरक्षण रद्द करण्याची माागणी केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील मराठी समाजही आरक्षणासाठी आग्रही आहे. आरक्षणाची मागणी करण्यात काही गैर नाही, परंतु एखाद्या प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करून दुसèया प्रवर्गाना देण्यास विरोध असल्याचे खा. पटोले यांनी सांगितले. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याच्या आत जाऊ नये, असे निर्देश असतानाही सर्व प्रवर्गाचे आरक्षण मिळून ५२ टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण झाले आहे. आरक्षणासंदर्भात विविध समित्यांचा अहवाल आणि त्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्बंध घातले आहेत. शिवाय, आरक्षण कुणाला आणि कुठवर? यावर भारतीय राज्यघटनेत उल्लेख आहे. अशा स्थितीत पटेल समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करणे आणि ओबीसींचा वाटा देणे न्यायोचित नाही. राजकीय पदे पदरात पाडून घेण्यासाठीच त्यांनी आरक्षणाची मागणी केली असून याला अखेरपर्यंत आपण विरोध करू असे खा. पटोले यांनी सांगितले.
राज्यघटनेनुसार आरक्षणाची तरतूद ही फक्त १० वर्षासाठी करण्यात आली होती. आरक्षणाचा लाभ दिल्या जाणाèया समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास झाला की, आरक्षण रद्द करण्याची तरतूद त्या कलमांमध्ये आहे. तथापि गेल्या ६५ वर्षात मागास समाज विकासाच्या प्रवाहात आला नाही. त्यांचा सर्वांगीण विकास झाला नाही. मागासगर्वीय विकासाकडे पुरेशे लक्ष दिल्या गेले नाही. त्यांच्यासाठीचा निधी दुसèयांनीच पस्त केला म्हणूनच आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जात आहे. तथापि ही वस्तुस्थिती दुुर्लक्षित करून सरसकट आरक्षण रद्द करण्याची केली जाणारी मागणी सहन करता येणार नाही. असे खा. पटोले यांनी सांगितले.
