आदिवासी बांधवांना मोहफुलातून महसूल वन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती-मुख्यमंत्री
गोंदिया, दि.२०: आदिवासी बांधवांना मोहफुलातून महसुल मिळण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी वन विभाग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे घेतला. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकुर, खासदार नाना पटोले यावेळी उपस्थित होते.वेळी भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी, मच्छीमार व्यावसायिकांच्या समस्या, जलसंधारण प्रकल्पांचे प्रश्न आदींबाबत चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, आदिवासी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी मोहफुलातून त्यांना किती महसुल मिळू शकतो, याबाबत अभ्यास करणे आवश्यक असून त्यासाठी वन विभागाच्या सचिवांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यामध्ये आपला अहवाल सादर करेल.
दि. ०१ नोव्हेंबरपासून धानाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात ही खरेदी विकेंद्रीत आधारभूत खरेदी योजनेतून करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याबाबतचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील जे प्रश्न आहेत त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक गतीमान होऊन काम करणे आवश्यक आहे. या भागातील विविध जलसंधारण प्रकल्पांना तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असून त्यांना निधीची कमतरता भासून देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
नाग नदी प्रदुषणाबाबतच्या चर्चेच्या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागपूर हे पूर्णपणे सांडपाणी प्रक्रिया करणारे राज्यातील पहिले शहर ठरणार आहे. २०१७ पर्यंत ही नदी संपूर्णपणे प्रदुषणमुक्त होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस पर्यावरण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मालिनी शंकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतिश गवई, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दिपक कपुर, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे आदिंसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
