खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.19- नागपूरात 7 डिसेंबरपासून सुरु होणार्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात वापरल्या जाणार्या वाहनावंर सामान्य प्रशासन विभागाने आपली करडी नजर रोखली असून शहराबाहेर वाहन नेल्यास त्यावर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी वाहनांवर होणारी लुट या अधिवेशनात थांबण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे विदर्भ वगळता इतर भागातील मंत्री व आमदार हे नागपूरचे अधिवेशन सहलीसाठी असल्याचे ठरवून आपले नातेवाईक मित्रमंडळीना घेऊन येतात.आणि अधिवेशनाच्या सुट्टीच्या दिवशी शासकीय वाहनाने त्यांची सहल करवितात असा प्रकार आजपर्यंतचा आहे.त्यावर आळा घालण्यासाठी यावेळी सरकारने गाडी उशीरा आल्यास किंवा बाहेर गेल्यास दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये सरकारी वाहनांच्या खाजगी वापरासाठी प्रती किमी १२ रुपये शुल्क; विलंब शुल्क वसुलीचाही सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन काळासाठी काढले आहे.
पुर्व विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यातून विभागीय आयुक्तांनी वाहने 23 ते 26 नोव्हेंबर काळात नागपूर मुख्यालयात बोलावल्या आहेत.अधिक लागल्यास मराठवाड्यातूनही वाहने मागविली जाणार आहेत.गोंदिया जिल्ह्यातून वाहनासह चालकही जाणार आहेत.यामध्ये जिल्हा परिषद,बांधकाम विभाग,लपा विभागासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाहनांचा समावेश आहे.
पाच दिवसांचे कामकाज आटोपल्यावर ‘विक एण्ड’साठी सरकारी वाहनांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी सहलींवर जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांना सरकारनेच वेसण घातली आहे. अधिवेशनासाठी अधिग्रहित केलेल्या सरकारी वाहनांचा खाजगी वापर झाल्यास संबंधितांकडून १२ रुपये प्रती किलोमीटरप्रमाणे शुल्क वसूल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. अधिवेशन काळात सरकारी वाहनांच्या होणाऱ्या वारेमाप खाजगी वापरास चाप लावण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने दोन आठवडे राज्याची संपूर्ण सरकारी यंत्रणा नागपुरात दाखल होते. मंत्री, विविध मंडळे, महामंडळे, सरकारी समित्यांचे अध्यक्ष आणि सर्व प्रमुख सनदी अधिकाऱ्यांसाठी वाहन व्यवस्था करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांची असते. त्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातून सरकारी, निमसरकारी खात्यांची वाहने मागविली जातात. सरासरी १५०० ते १८०० इतकी वाहनांची संख्या असते. यात सर्वाधिक संख्या कारची असते. नियमाप्रमाणे एका मंत्र्याला एक वाहन द्यायचे असते. मात्र, मंत्री स्वत:सह पी.ए.साठीही वाहनांची मागणी करतात व ती पुरविलीही जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. या वाहनांचा मोठय़ा प्रमाणात खाजगी कामांसाठी वापर होतो.
विशेष म्हणजे, ‘विक एण्ड’ला मंत्री आणि वरिष्ठ नोकरशहाही सरकारी वाहनानेच विदर्भ पर्यटनाचा आनंद लुटतात. अधिवेशन काळात दररोज रात्री शहराबाहेरील मोठी हॉटेल्स, धाब्यांवर सरकारी वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. आघाडी सरकारच्या काळात बिनदिक्कतपणे हा प्रकार सुरू होता. मात्र, गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारने यावर अंशत: नियंत्रण आणले. यंदा तर थेट आदेशच काढून वाहनांच्या खाजगी वापरास वेसण घातली आहे. अधिवेशन काळात सरकारी वाहने शहर हद्दीबाहेर नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आवश्यकता भासल्यास विभागीय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वाहन शहर हद्दीबाहेर निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ खोळंबले असेल तर प्रती तास ८ रुपये शुल्क आकारले जाईल. संपूर्ण दिवस वाहन शहराबाहेर असेल तर इंधनाच्या खर्चाव्यतिरिक्त ८० रुपये प्रती दिवस अधिक मोजावे लागणार आहेत.
