गोंदिया-देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जनगणना करून ओबीसींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासंबधीचे मागणीचे निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांना रविवारला ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने दिले.निवेदनात ओबीसी समाजाची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे.घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुश्चेद तयार करून ओबीसीसांठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या तृतीयपंथी समाजाला वगळण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्र्यांना मट्रिकोत्तर व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली ती त्वरित सुरू करून केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी देण्यात यावी.ओबीसीना लावण्यात आलेल्या क्रीमीलेयरची मर्यादा केंद्राप्रमाणे ठेवण्यात यावी.अन्यथा अट रद्द करण्यात यावी.तालुकास्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी इयत्ता ५ वी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.ओबीसी कर्मचारी अधिकारी यांना नोकरीमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे,आदी मागण्यांचा समावेश होता.निवेदन देतेवेळी शिष्टमंडळात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक प्रा.एच.एच.पारधी, सचिव खेमेंद्र कटरे, संघटक कैलास भेलावे,दुर्गेश रहागंडाले,हरिराम येळणे,रवि सपाटे,विवेक साठवणे,हरिष मोटघरे,संजय राऊत,उपाध्यक्ष मनोज मेंढे आदी उपस्थित होते.
