गोंदिया-देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जनगणना करून ओबीसींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासंबधीचे मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते खासदार प्रफुल पटेल यांना सोमवारला ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने दिले.यावेळी खा.पटेल यांनी ओबीसी समाजाच्या जनगणनेसाठी तत्कालीन सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले होते असे सांगत विद्यमान सरकारनेही जनगणना करण्यास काहीच हरकत नसावी.तसेच महाराष्ट्रात जे शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्याथ्र्यांचे थांबविले आहे,तातडीने देण्यासंबधी आपण पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.सोबतच ओबीसीच्या नावावर राजकारण करणारे काय करतात असा प्रतिप्रश्नही उपस्थित केला.
खा.पटेल यांना दिलेल्या निवेदनात ओबीसी समाजाची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे.घटनेच्या ३४० व्या कलमात अनुश्चेद तयार करून ओबीसीसांठी स्वतंत्र ओबीसी आयोग व ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या तृतीयपंथी समाजाला वगळण्यात यावे.ओबीसी विद्याथ्र्यांना मट्रिकोत्तर व मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती १९९८ मध्ये केंद्राने लागू केली ती त्वरित सुरू करून केंद्र व राज्यसरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी देण्यात यावी.ओबीसीना लावण्यात आलेल्या क्रीमीलेयरची मर्यादा केंद्राप्रमाणे ठेवण्यात यावी.अन्यथा अट रद्द करण्यात यावी.तालुकास्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी इयत्ता ५ वी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.ओबीसी कर्मचारी अधिकारी यांना नोकरीमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे,आदी मागण्यांचा समावेश होता.निवेदन देतेवेळी शिष्टमंडळात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,कार्याध्यक्ष अमर वराडे,उपाध्यक्ष मनोज मेंढे,दुर्गेश रहागंडाले, सचिव खेमेंद्र कटरे, संघटक कैलास भेलावे,राजीव ठकरेले,आशिष नागपूरे, महेंद्र बिसेन,विवेक साठवणे,हरिराम येरणे,राजेश तुरकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
