ग्रा.पं. स्तरावर हे लागू न झाल्यास होणार आंदोलन – :मिलिंद गणविर

गोंदिया,-महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने १० ऑगष्ट २०२० पासून ग्राम पंचायत कर्मचा-यांकरिता नविन सुधारित किमान वेतन लागू करणे संदर्भात अधिसूचना निर्गमित केली यानुसार ग्रामविकास विभागाने यास मान्यता देवून अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते पण या विभागाने या करिता टाळाटाळीचे धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक) ने किमान वेतनाची अंमलबजावणी, वेतनावर शंभर टक्के शासन अनुदान राज्य शासनाने देणे व अनुदानासाठी उत्पन्न व कर वसुलीची जाॅचक अट रद्द करणे, यावलकर समितीच्या शिफारशी प्रमाणे नगर परिषद / नगर पंचायत प्रमाणे वेतनश्रेणी देणे सह इतर मागण्यांना घेवून पंचायत समिती ते मंत्रालय पर्यंत आंदोलन सुरु केले तसेच तात्कालीन ग्रामविकास मंत्री मा. हसन मुश्रीफ यांचे कोल्हापूर येथील जनसंपर्क कार्यालयावर जानेवारी २०२२ मध्ये ८ दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन केले या मागण्यांवर चर्चेसाठी ग्रामविकास मंत्रीने महासंघाबरोबर ५ बैठका घेवूनही दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्याने पूर्ववत राज्यव्यापी आंदोलनाचा पवित्रा घेवून तैयारी सुरु केली. कर्मचा-यांची एकजुटता व महासंघाच्या नेत़त्वात चाललेल्या निरंतर आंदोलनामुळेच अखेर ग्रामविकास विभागाने यास मान्यता देवून दि. २२ जून २०२२ ला शासन निर्णय निर्गमित करुण एप्रिल २०२२ पासून सुधारित किमान वेतन देण्याचे आदेश निर्गमित केले या नंतर किमान वेतन लागू करवून घेण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य्र कार्यकारी अधिकारी, बिडीओ आणि ग्रामसेवकांची आहे या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी न झल्यास गोंदिया जिल्ह्रयासह संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलनाची सूचना राज्य महासंघाचे कार्याध्यक्ष का. मिलिंद गणविर यांनी दिली आहे. जून २०२२ ला निर्गमित केलेले शासन निर्णय प्रमाणे ग्रा.पं. कर्मचा-यांना १ एप्रिल २०२२ पासून ग्रा.पं. च्या लोकसंख्येनुसार परिमंडळ – १ कुशल – १४,१२५/- रु., अर्धकुशल – १३४२०/- रु., अकुशल – १३०८५/- रु., (जूने किमान वेतन दर – कुशल ७१००/-, अर्धकुशल ६९००/-, अकुशल ६३००/- रु.), परिमंडळ – २ कुशल – १३७६०/- रु., अर्धकुशल – १३०५५/- रु., अकुशल – १२७१५/- रु., (जूने किमान वेतन दर – कुशल ६९००/-, अर्धकुशल ६२००/-, अकुशल ५७००/- रु.), परिमंडळ – ३ कुशल – १२६६५/- रु., अर्धकुशल – ११९६०/- रु., अकुशल – ११६२५/- रु., (जूने किमान वेतन दर – कुशल ६३००/-, अर्धकुशल ५६००/-, अकुशल ५१००/- रु.) या प्रमाणे वेतन मिळणार. राज्याचा कामगार विभागाकडून दर ५ वर्षानी ग्राम पंचायत कर्मचा-यांचा किमान वेतन पूनर्निधारित करण्यात येतो त्या प्रमाणे ऑगष्ट २०२० पासून सुधारित किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे व या प्रमाणे मा. राज्यपाल यांची अधिसूचना असून सुध्दा या अधिसुचनेला बाजुलाच ठेवूण एप्रिल २०२२ पासून सुधारित किमान वेतनास मान्यता देणे म्हणजेच कर्मचा-यांच्या २० महिण्याचे वेतनाचे नुकसानच करणे आहे. म्हणून वेतन फर्काची रक्कम मिळणेसह इतर महत्वाच्या मागण्यांना घेवून राज्य महासंघाचे कार्याध्यक्ष का. मिलिंद गणविर यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.