नागपूर : लोकप्रतिनिधींचा योग्य सन्मान राखून जनतेच्या प्रश्नांची प्रशासनाने सोडवणूक करावी, असे प्रतिपादन विधानपरिषद विशेषाधिकार समितीच्या प्रमुख डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात नागपूर विभागातील अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकाराबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित बैठकीत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. बैठकीला समिती सदस्य आमदार भाई गिरकर, शरद रणपिसे व श्रीकांत देशपांडे, आमदार डॉ. मिलींद माने, महाराष्ट्र विधीमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्रीकांत तरवडे, जिल्हाधिकारी सर्वश्री डॉ. दीपक म्हैसेकर(चंद्रपूर), आशुतोष सलील(वर्धा), डॉ. विजय सुर्यवंशी(गोंदिया), पोलीस अधीक्षक अनंत रोकडे (नागपूर), अंकित गोयल (वर्धा), शशिकुमार मीना (गोंदिया), विनिता साहू (भंडारा), चंद्रपूर मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे, डॉ. महेंद्र कल्याणकर, राजेंद्र निंबाळकर, दिलीप गावडे तसेच सुनील पडोळे, जी. एम.तळपाडे, अपर आयुक्त हेमंत पवार आणि विधानमंडळाचे विधी उपसचिव नंदलाल काले, डॉ. संतोष भोगले, अवर सचिव उमेश शिंदे यांच्यासह विभागातील विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयाने जनतेचे प्रश्न सुटावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान देऊन त्यांना आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. लोकप्रतिनिधी माहिती घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे जातात, अशावेळी राजशिष्टाचार पाळला जात नाही अथवा माहिती उपलब्ध करुन दिली जात नाही. अशा प्रकारच्या तक्रारी करण्यात येतात. लोकप्रतिनिधींना असलेल्या विशेषाधिकारासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी जागरुकपणे कार्य केल्यास हक्क भंगाची प्रकरणे कमी होतील व जनतेचे प्रश्नही सुटतील.
न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि विधीमंडळ अशा तीन स्तरावरुन लोकशाहीचे कामकाज चालते. विधीमंडळात सदस्य समाजहिताचे प्रश्न मांडतात. माहिती अधिकार कायदा आणि लोकसेवा हमी विधेयकाद्वारे शासनाने देखील जनतेशी असणारी बांधिलकी स्पष्ट केली आहे. जनतेच्या समस्या सोडविताना कामकाज करणे सुलभ व्हावे आणि कर्तव्य नीटपणे पूर्ण करता यावे, यासाठी सदस्यांना विशेषाधिकार देण्यात आल्याचेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
डॉ. कळसे म्हणाले, लोकोपयोगी धोरणे आखण्याचे कार्य विधीमंडळाचे आहे. त्यासाठी घटनेने विधान मंडळ सदस्यांना विशेषाधिकार प्रदान केले आहे. विशेषाधिकाराचे पालन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी समन्वय ठेवावा. सुप्रशासनाची संकल्पना प्रभावीपणे राबविताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात सतत संवाद असणे आवश्यक आहे. विधानमंडळ सदस्यांना विशेष अधिकाराचे संरक्षण भारतीय घटनेने दिले असून याचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी होत असल्यामुळे प्रशासनाने विशेष जागरुक असणे गरजेचे आहे.
श्री.काले यांनी सादरीकरणाद्वारे ‘विधानमंडळाचे विशेषाधिकार’ या विषयावर विधीमंडळ सचिवालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या माहितीचे सादरीकरण केले तर डॉ. संतोष भोगले यांनी विधानमंडळ सदस्यांना द्यावयाचे सौजन्य व सन्मानाविषयी वागणूक विविध परिपत्रकातील तरतूदींची माहिती दिली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या शंकाचे निराकरण समिती प्रमुख आणि समिती सदस्यांनी केले.
