खेमेंद्र कटरे
गोंदिया- राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र मार्केqटग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांना जिल्ह्यात शेतकèयांचे धान खरेदीसाठी एजंट म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या दोन्ही अभिकत्र्यांनी आपले कार्यक्षेत्र ठरवितानाच जाणीवपूर्वक घोळ केला. याचा लाभ व्यापाèयांनी घेत परप्रांतातील धान या केंद्रावर खुलेआम विकला. यासाठी एकाच गावातील शेतकèयांचे सातबारे हे दोन्ही अभिकत्र्यांच्या खरेदी केंद्रावर वापरण्यात आले. परिणामी, जिल्ह्यात धानाचे उत्पादन घटले असताना धान उत्पादनाची आकडेवारी प्रचंड प्रमाणात फुगण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हा प्रशासन कुंभकर्णी आहे. यावरून जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा मार्केqटग अधिकाèयांच्या संगणमतातून तर हा प्रकार होत असावा? अशी शंका तक्रारकत्र्या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, परप्रांतातील व्यापाèयांनी आणलेला धान शेतकèयांच्या सातबाराचा वापर करून या केंद्रावर खरेदी केल्याने धान उत्पादक शेतकरी मिळणाèया लाभापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्राच्या निर्देशानुसार, राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी जिल्ह्यात महाराष्ट्र मार्केqटग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला अभिकर्ता नेमले. या अभिकत्र्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ५६ धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आले. मात्र, हे केंद्र निश्चित करताना आदिवासी विकास महामंडळ आणि मार्केqटग फेडरेशन यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसला. विशेषतः अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी तालुक्यात मोडणाèया गावातील शेतकèयांच्या एकाच सातबाराचा दोन्ही अभिकत्र्यांच्या केंद्रांवर वापर करून धान खरेदी दाखविण्यात आली. यामुळे कोणत्या केंद्रावर शेतकèयांनी किती धान दिले, याचा उलगडा होत नाही. एकच गाव दोन्ही केंद्राला जोडल्याने(टीडीसी व डीएमओ) अनेक शेतकèयांच्या वाट्याचा बोनस केंद्रसंचालक व डीएमओ कार्यालय फस्त करण्याची दाट शक्यता आहे. उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास आदिवासी महामंडळाचे केंद्र डोंगरगाव डेपो, परसोडी, पांढरवाणी, qचगी अशी अनेक गावे टीडीसी व डीएमओच्या खरेदी केंद्राला जोडलेली आहेत. यामु‹ळे जिल्ह्यातील धान खरेदीचा आकडा फुगून शेतकèयांना शासनाकडून मिळणाèया लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला गेला आहे. या केंद्रावर प्रामुख्याने शेतकèयांच्या धानाऐवजी व्यापाèयांनी परराज्यातून आलेले धान खरेदी केल्याचा आरोप कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रोशन बडोले यांनी केला आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात मार्केqटग फेडरेशनला धान खरेदी केंद्र सुरू करता येत नाही, असे स्पष्ट शासन निर्णय असतानासुद्धा ही गावे जोडण्यास परवानगी जिल्हा मार्केqटग अधिकारी यांनी कशी काय दिली, हे गुलदस्त्यात आहे. अधिकाèयांच्या चुकीमुळे एकाच गावातील शेतकèयांचे सातबारा दोन्ही केंद्रावर पोचले. ३१ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार, मार्केqटग फेडरेशनने ५६ ठिकाणी धान खरेंदी केंद्र सुरू केले होते. या केंद्रापैकी बहुतांश धान खरेदी केंद्रावर फेब्रुवारीच्या दुसèया आठवड्यापासूनच धानाची आवक बंद झालेली होती. असे असताना देखील त्या केंद्रावर आजही धानाची आवक दाखवून डीओ दिला जात आहे. या डीओच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणावर केंद्रप्रमुख आणि डीएमओ यांच्यात साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे १६ हजार ९९३ शेतकèयांच्या सातबारावर मार्केqटग फेडरेशनने जिल्ह्यातील ५६ केंद्रांवर ५ लाख ३९ हजार ९०७.९४ qक्वटल धानाची खरेदी ही ३ मार्च रोजी केली. यानंतर लगेच ११ मार्च रोजी ५ लाख ४९ हजार २३८.६१ qक्वटल धानाची पुन्हा खरेदी करण्यात आली. यात १०५ शेतकरी वाढवून दाखविण्यात आले. या १०५ शेतकèयांकडून ९ हजार ३३०.६७ qक्वटल धान खरेदी करण्यात आला. महत्त्वाचे म्हणजे बहुतांश शेतकèयांकडे आता धान उरलेलाच नाही. त्यातही सडक अर्जुनी तालुक्यातील मुरपार केंद्र बंद करण्यासाठी राजेंद्र भानुजी परशुरामकर शेतकèयांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर तो केंद्र बंदसुद्धा करण्यात आला. परंतु, राजकीय दबावात हा केंद्र काही दिवस बंद दाखवून पुन्हा सुरू करण्यात आला, हे येथे उल्लेखनीय. या केंद्रावर गोदाम उपलब्ध नसतानादेखील सहा हजार क्विंटल खरेदी करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले. वास्तविक या केंद्रावर धानासाठी दिलेल्या प्रत्येक सातबाराची चौकशी होणे अत्यंत जरूरी झाले आहे. मॉ वैष्णोदेवी महिला उत्पादक संस्था पळसगाव डव्वाच्या नावे मुरपार येथे धान खरेदी केंद्र देण्यात आले होते. त्याची तक्रार मुरपार येथील शेतकèयांनी केली होती. परंतु, व्यापारी नेत्यांच्या दबावाखाली अधिकाèयांनी शेतकèयांच्या तक्रारींना केराच्या टोपलीत टाकले. खर्चे यांनी व्यापारी नेत्यांचा दबावात तो केंद्र सुरु केला होता. ज्या मुरपारमध्ये साडेसहा हजार qक्वटल धान खरेदी दाखविण्यात आली, त्याठिकाणी वास्तविक गोदाम नसून समाजमंदिराची जागा दाखवून खरेदी केली. परंतु, प्रत्यक्षात लगतच्या गावात असलेल्या पळसगाव येथील स्वतःच्या राइस मिलमध्येच खरेदी करून मिqलगसाठी डीओ घेतला.
या केंद्रावर शेतकèयांचा धान खरेदी करण्यात आला नसताना डीओ अ‍ॅडजस्ट करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. मागील वर्षीचा बोनस अद्यापही शेतकèयांना मिळाला नसल्याचेही म्हटले आहे. ज्या संस्थेला केंद्र आहे त्या संस्थेच्या संचालकांची पळसगाव येथे राईसमिल आहे. या मिलवर शेतकèयांचा माल पडक्या दरात खरेदी करून त्या शेतकèयांचे सातबारा घेऊन मुरपार येथील केंद्राच्या नावे तो धान नोंदविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यासंदर्भात सडक अर्जुनी बाजार समितीचे संचालक रोशन बडोले यांनी तक्रारसुद्धा केली. पण या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. परंतु, महिना लोटूनही माहिती व सातबाराचे झेराक्सप्रती देण्यात आल्या नाही.
याबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत रोशन बडोले यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा मार्केqटग अधिकारी, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक नवेगावबांध यांना २३ डिसेंबरला अर्ज करूनही यांनी अद्यापही खरेदी व मागील हंगामातील बोनससंदर्भातील माहिती उपलब्ध करून न देता उडवाउडवीचे उत्तरे देणे सुरू आहे.
