संगणकीकृत सातबार्‍याअभावी शेतकरी अडचणीत

गोंदिया : जिल्हा महसूल प्रशासनाने ई-फेरफार आज्ञावलीची अंमलबजावणी ८ मार्च २0१६ पासून करण्याचे आदेश तहसीलदारांना निर्गमीत केले. त्यात तलाठय़ांनी हस्तलिखीत ७/१२ शेतकर्‍यांना देऊ नये असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. मात्र २५ दिवसांचा काळ लोटूनही अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांना ऑनलाईन सातबारा अजूनपर्यंत मिळाला नाहीत. त्यामुळे नव्याने कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांची सातबार्‍याअभावी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
तलाठी वरिष्ठांच्या आदेशामुळे हस्तलिखीत सातबारा देण्यास तयार नाही तर दुसरीकडे संगणकीकृत सातबार्‍याचीही सोय नाही, त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष पसरला आहे. जिल्हा प्रशासनाने यात लक्ष घालून तातडीने शेतकर्‍यांना त्याच्या मालकीच्या जमिनीचे सातबारा उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र शासन पुणे यांनी १६ फेब्रुवारी २0१६ ला आदेश काढून ऑनलाईन फेरफार सुरू होताच हस्तलिखीत सातबारा व फेरफार नोंदवहीचे हस्तलिखीत कामकाज बंद करून तहसील कार्यालयात रेकार्ड जमा करण्याचे आदेश दिले. तालुकास्तरीय ई-फेरफार पूर्वतयारी डाटा प्रमाणीकरण आज्ञावलीचा वापर करून ई-फेरफार प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे आदेश निर्गमीत केले.हस्तलिखीत ७/१२ व फेरफार उतारे, नमुना ८ अ ची नोंदवही हस्तलिखीत वितरण बंद करण्याचे आदेश दि.१६ फेब्रुवारी २0१६ च्या पत्रानुसार दिले.