चंद्रपूर,दि.१३-महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने ६ डिसेंबरला काढण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या भरतीमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही जागा आरक्षित न करता खुल्या प्रवगार्साठी ७५ टक्के जागा आरक्षित करून ओबीसी समाजावर केलेल्या अन्यायाच्या विरोधात चंद्रपूर जिल्हा ओबीसी कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे निवेदन सादर करून आपला निषेध नोंदविला आहे.सदर मागणीचे निवेदन चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री ,केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर,चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही पाठविण्यात आले आहे. निवेदन देतेवेळी ओबीसीसी कृती समितीचे सचिन राजूरकर,अविनाश ठावरी,बबनराव वानखेडे,पारस पिपलकर,आकाश लोंडे,डॉ.संजय लोदे,अ‍ॅड सतीश भोयर,कमलाकर व्यवहारे,विठल्ल भोयर उपस्थित होते.
शासनाकडून ओबीसीवर अन्याय -प्राचार्य तायवाडे
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सांगितल्यानुसार एमपीएससीने जाहिरात काढली.त्यात एमपीएससीचा दोष नाही तर शासनच ओबीसीवर अन्याय करीत आहे. यापूर्वीही अनेकदा असे झाले आहे कारण ओबीसी तेव्हा जागरूक नसायचे आता ओबीसी जागा झाला असून शासनाने केलेल्या अन्यायाविरोधात आम्ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने आंदोलने करू तसेच न्यायालयात यासाठी याचिका दाखल करून ती जाहिरात रद्द करण्यासाठी शासनाला बाध्य करणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य डॉ.बबनराव तायवाडे यांनी नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
पोलिस उपनिरीक्षक पदभरतीमध्ये ओबीसी समाजावर झालेला अन्याय हा योग्य नसून एकही जागा देण्यात आलेली नाही.महाराष्ट्रात १९ टक्के आरक्षण असतानाही डावलण्यात आल्याने सदर प्रकरणात योग्य निर्णय घेऊन ओबीसी समाजाला न्याय देण्यात यावे अशी मागणी भंडारा गोंदिया विधानपरिषद मतदारसंघाचे आमदार डॉ.परिणय फुके यांनी मुख्यंत्र्याना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
