गोंदिया जिल्हा आढावा
नागपूर, दि. १३ : गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेची कामे तातडीने पूर्ण करुन जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली येईल याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.१३ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील विधान भवनातील सभागृहात गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा घेतांना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, खासदार नाना पटोले, आमदार सर्वश्री डॉ. परिणय फुके, गोपालदास अग्रवाल, संजय पुराम, विजय रहांगडाले, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, धापेवाडा उपसा सिंचन योजनेची कामे त्वरीत पूर्ण झाल्यास गोंदिया जिल्ह्यातील सर्वच आठ तालुके व भंडारा जिल्हयातील एक तालुका अशा एकूण नऊ तालुक्यातून जमीन सिंचनाखाली येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार किवा तिबार पिके घेण शक्य होणार आहे. जिल्हयातील अपूर्ण अवस्थेतील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे. चक्रीवादळाने ज्यांचे नुकसान झाले त्यांनाही मदत करणार असल्याचे ते म्हणाले. सिंचन प्रकल्प तयार करतांना यापुढे वन जमिनीचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
रेतीघाटाच्या लिलावाबाबत व त्यामधून जास्त महसूल मिळण्याबाबत एखादे मॉडेल तयार करावे असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जलयुक्त शिवार अभियानात गोंदियाने चांगले काम केले आहे. यात सातत्य कायम राखावे. शेतीत सिंचनासाठी कुठल्याही स्थितीत बोअरवेल देण्यात येणार नाही. संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतूनही काही विहिरी तयार करण्यात याव्यात. ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार तयार व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधूनही निधी उपलब्ध करुन दयावा, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, गोंदिया जिल्हयातील पोलिस वसाहतीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. विदर्भातील पहिला हागणदारीमुक्त जिल्हा होण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. किमान आधारभूत किंमतीनुसार जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केली नसल्यास याची चौकशी करुन संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
पालकमंत्री बडोले यावेळी म्हणाले, यावर्षी धानाचे पिक चांगले झाले असून धानाचे गोदामे भरले आहे. काही धान उघड्यावर आहे. राईस मिलर्स धानाची भरडाई करण्यास तयार नसल्यामुळे यामधून मार्ग तातडीने काढावा. झांशीनगर उपसा सिंचन योजनेची कामे तातडीने पूर्ण करावी. धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाचा कामाला गती मिळावी, असेही ते म्हणाले.
श्री. पटोले म्हणाले, नवेगावबांध तलाव गाळाने भरल्यामुळे गाळ काढण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. रेतीघाटासाठी आंध्रप्रदेश पॅटर्न राबवावा. जिल्हयातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प युध्दपातळीवर पूर्ण झाले पाहिजे तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दयावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
श्री. अग्रवाल यांनी पिंडकेपार, डांगुर्ली सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण झाला पाहिजे अशी मागणी केली. श्री. रहांगडाले यांनी निमगाव प्रकल्प त्वरीत पूर्ण झाला पाहिजे असे सांगितले. तर आ. पुराम यांनी बाघ नदिवर काही ठिकाणी बंधारे बांधल्यास शेतकऱ्यांना सिंचनाची व्यवस्था होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आढावा बैठकीस सहकार विभागाचे अवर मुख्य सचिव एस.एस. संधू, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अवर मुख्य सचिव मालीनी शंकर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव बिपीन श्रीमाळी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही.के. गौतम, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ग्रामीण विकासाचे सचिव असिमकुमार गुप्ता, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, नगर विकास विभागाच्या सचिव मनिषा-म्हैसकर, कृषी सचिव आप्पासाहेब जऱ्हाड, समाज कल्याणचे सचिव डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी श्री. काळे यांनी जिल्हयातील सिंचन प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत, कृषी पंप योजना, रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास व शबरी घरकुल योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण, पीक कर्ज वाटप, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, भूसंपादन व पुनर्वसन, सिंचन विहिरी कार्यक्रम, यासह जिल्हयात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती सादरीकरणातून केली. अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प व योजनांच्या पूर्णत्वासाठी नियोजन केले असल्याचेही यांनी सांगितले.
आढावा बैठकीला विविध विभागाचे प्रादेशिक विभाग प्रमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलिस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटिल-भूजबळ, उपवनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सर्वश्री गेडाम, ढोरे, छप्परघरे, निखारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे यांचेसह विविध यंत्रणाचे जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
