भंडारा,दि.२७:शासनाने राज्यात वनहक्क कार्यशाळेच्या माध्यमातून सरपंच, ग्रामसेवकांना वनहक्काबाबत जाणीव व्हावी यादृष्टीने चांगला उपक्रम राबविला आहे. आजच्या घडीला वनकायदे मजबूत व कठीण होत आहेत त्याची माहिती होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे पाणी हे जीवन आहे तसेच वन हेसुद्धा जीवन आहे, असे प्रतिपादन आ. अँड. रामचंद्र अवसर यांनी केले.प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प भंडारा व ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ भंडारा यांच्यावतीने संरपच, सचिव मेळाव्यांतर्गत वनहक्क कायद्याबाबत कार्यशाळेचे आयोजन सामाजिक न्याय भवन येथे करण्य्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद अहीरे होते तर उप वनसंरक्षक उमेश वर्मा, उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., शिल्पा सोनाले, दिलीप तलमले, जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष आजबले, उत्तमकुमार कळपते, अविल बोरकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
शरद अहिरे म्हणाले की, सी.एस.आर मधील सरंपच व सचिव यांना वनहक्काबाबत माहिती व्हावी याउद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. तसेच कार्यशाळेत अंतिम टप्प्यात आपल्या शंकाचे निरसन करुन कामाला लागावे. जिल्ह्य़ात सिताफळ लागवडीचे कामे जिल्ह्य़ात झाली आहे, त्याचेसुद्धा सूक्ष्म नियोजन करण्याचे सांगितले.
उमेश शर्मा यांनी वनहक्क कायद्याबाबत म्हणाले, हा उत्तम कायदा आहे. परंतु, कायद्याच्या अंमलबजावणीस उशिर झाला आहे. याद्वारे मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम जिल्ह्य़ात सामूहिक बायोगॅस सेवा सुरू करून ऊज्रेची बचत करण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ातील सोपाकोंडा व नवाटोला येथे या कायदयाअंतर्गत उत्कृष्ट काम करण्यात आले आहे. त्याद्वारे गावकर्‍यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलबध झाल्या आहेत. कार्यशाळेनंतर सर्व सदस्यांना या गावी पाहणीसाठी नेण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवून नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे हासुद्धा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगितले.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी प्रास्ताविकात सामूहिक वनहक्क कायद्याबाबत माहिती दिली.या कार्यशाळेत वनहक्कधारकाची कर्तव्ये, आदिवासी विकासासाठी वनहक्क कायदा कसा उपयोगी पडेल? शासनाचा सहभाग वन हक्क कायदा आणि आदिवासींचा विकास, महसूल विभाग, ग्राम विकास विभाग, आदिवासी विकास विभागाची कामे, वन हक्काच्या तरतुदी त्याचप्रमाणे ग्रामसभाची कर्तव्ये, वन्यजीवन, वन आणि जैवविविधता समितीची स्थापना, संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्याबाबत तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले.
या कार्यशाळेस सरपंच, ग्रामसचिव, जिल्हा परिषद सदस्य मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
