नागपूर,दि.19 – केंद्र शासनाने रोजगार हमीच्या माध्यमातून 100 दिवस हाताला काम देण्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, याकरिता निधीचाच पुरवठा केला नसल्याने राज्यातील शेकडो कामे प्रलंबित आहेत. सुमारे 224 कोटी रुपयांचा निधी दिलाच नसल्याने कामेच होत नसल्याचे समजते.अकुशल कामाचे 32 कोटी, तर कुशल कामाचे 119 कोटी रुपये शासनाकडे थकीत आहेत. त्यामुळे कितीही नरेगाबाबत गवगवा करीत असले तरी ग्रामीण भागातील मजुरांना काम देणारी महत्त्वाच्या योजनेबाबत शासन उदासीन असल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.
केंद्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यात प्रत्येक मजुराला गावातच किमान 100 दिवस काम मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आला होता आणि त्याला भरपूर यश आले होते. परंतु, विरोधात असताना भाजपचे नेते या योजनेची खिल्ली उडवीत होते. यानंतर केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर योजना चांगली असल्याने ती राबविणे आवश्‍यक असल्याचे भाजप सरकारच्या लक्षात आले. यामुळे भाजप सरकारनेसुद्धा ही योजना पुढे सुरू ठेवली. या योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहिरी, गांढूळ खतनिर्मिती, सिमेंट बंधारे, शेततळे, दगड पिचिंग आदी कामे करण्यात येते. मात्र, या वर्षात मनरेगाच्या कुशल व अकुशल कामासाठी पुरेसा निधीच महाराष्ट्रात नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे मनरेगाच्या योजना राबविण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर पडला आहे. विशेष म्हणजे सर्वांत प्रथम महाराष्ट्रातच रोजगार हमी योजना राबविण्यात आली होती आणि नंतर ती संपूर्ण देशात राबविण्यास सुरुवात झाली. ज्या महाराष्ट्राने या योजनेचे रोलमॉडेल ठेवले तोच महाराष्ट्र आता ही योजना राबविण्यासाठी पिछाडीवर असल्याने हे केंद्र सरकार सोबतच राज्य सरकारचेसुद्धा अपयश असल्याचा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
