गोंदिया,दि.१९ : भारतीय संविधानातून मुलभूत अधिकार दिले आहेत. या अधिकारासोबतच कर्तव्याची जाणीव करुन दिली आहे. यंत्रणांनी मागास, वंचित घटकासोबत महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन मानवाधिकाराचे काम करावे. असे निर्देश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निमंत्रित सदस्य श्रीमती एस. जलजा यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात १८ मे रोजी आयोजित सभेत श्रीमती जलजा बोलत होत्या. सभेला जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भूजबळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलीया, उपजिल्हाधिकारी आर.टी.शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
श्रीमती जलजा पुढे म्हणाल्या, स्त्रीभ्रृण हत्या रोखण्यासाठी व्यापक प्रमाण जागृती केली पाहिजे. या जागृतीमुळेच मुलींच्या जन्मदरात वाढ होण्यास मदत होईल. महिलाविरुध्द कौटूंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. महिलांसाठी असलेल्या विविध कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी केली तर महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासा मदत होईल. मुस्कान अंतर्गत हरविलेली बालके शोधून ती त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करावी. बालविवाह जिल्हयात होणार नाही याची प्रत्येकाने दक्षता घेतली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन संबंधित घटकाला योग्य तो न्याय देवून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करावी. गुन्हयाचा योग्य तपास करुन पिडितांना वेळीच मदत करावी. असे त्यांनी सांगितले.
हिंसाचाराचे कुणीही समर्थन करणार नाही असे सांगून श्रीमती जलजा म्हणाल्या, जिल्हयात नक्षल चळवळ नियंत्रणात आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे. गुन्हेगाराला सुधारण्याची जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे. नक्षलग्रस्त भागातील युवक-युवतींना स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देवून विकासाला चालना दयावी. ग्रामीण भागात आशा वर्करचे शिक्षण जर दहावी उत्तीर्ण असेल तर तीला आरोग्य सेविकेचे प्रशिक्षण दयावे. ज्यामुळे चांगली आरोग्य सेवा रुग्णांना मिळण्यासा मदत होईल. ग्रामीण भागात दारु विक्री होणार नाही याची दक्षता घ्यावी ज्यामुळे अनेकांचे संसार उध्वस्त होणे टाळता येईल. असे त्या म्हणाल्या.
प्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा मुलभूत अधिकार असल्याचे सांगून श्रीमती जलजा म्हणाल्या, कोणताही बालक बालकामगार म्हणून कुठेही दिसणार याची खबरदारी घ्यावी. विटभट्टीच्या ठिकाणी मुले बालकामगार म्हणून काम करत आहेत का याचा शोध घ्यावा. आरोग्याच्या दर्जेदार सुविधा हया प्रत्येक नागरिकाला मिळाल्या पाहिजे. यासाठी आरोग्य विभागाने काम करावे. अंगणवाडयामध्ये देखील चांगल्या सुविधा बालकांना देण्यासोबतच स्तनदा व गर्भवती महिलांना पोषण आहार नियमित दयावा. वनहक्क कायादयांतर्गत संबंधितांना वनहक्क पट्टयांचे वाटप करावे. जिल्हा कारागृह बांधतांना ते खुले व पर्यावरणपुरक असे बांधावे अशी उपयुक्त सूचना त्यांनी यावेळी केली.
संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. ज्या घटकांच्या कल्याणासाठी निधी येतो तो त्यांच्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे. मानवाधिकाराबाबत जागृती करण्याचे काम मानवाधिकार आयोगाकडून करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, गोंदिया जिल्हा हा हागणदारीमुक्त आहे. जिल्हयात बालवयात कोणत्याही मुलामुलींचा विवाह होत नाही. दर हजार पुरुषांमध्ये ९८९ स्त्रीयांचे प्रमाण आहे. शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
पोलीस अधीक्षक डॉ. भूजबळ म्हणाले, जिल्हयात महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळजी घेण्यात येत आहे. यासाठी निर्भया पथके गठीत करण्यात आली असून काही प्रसंग घडल्यास ही पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल होतात. जिल्हा कारागृहासाठी १० एकर जमीन अधिगृहीत केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सभेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराव पारखे, प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके, गोंदिया एस.टी आगार प्रमुख श्री इंगोले, यांचेसह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
