गोंदिया,दि.५- गोंदिया जिल्हा परिषदेत मूळ आस्थापनाची पदे भरली असताना देखील संबंधित कामे ही बाहेरील एजन्सी वा व्यक्ती कडून दुरुस्ती करण्याचा सपाटा गेल्या पाच-सात वर्षापासून अव्याहतपणे सुरू आहे. या चारही कर्मचाèयांनी दुसèया विभागातील कामात ढवळाढवळ करून कोट्यवधीची माया गोळा केल्याचा आरोप आहे. परिणामी, या चारही कर्मचाèयांनी आपली जबाबदारी झटकल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून जि.प.च्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणावर निधी हा त्यांच्या वेतनासह त्यांची कामे इतरांकडून करवून घेतल्याने खर्ची झाला. या प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी होणे जिल्हावासीयांना अपेक्षित आहे. परंतु, काही जि.प. सदस्यांची लॉबी हे प्रकरण दाबण्यासाठी सक्रिय झाल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही चौकशी करतील का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे साप्ताहिक बेरारटाईम्स ने आपल्या २८ जूनच्या अंकात ‘प्लंबर झाला टेंडरqकग‘ या मथळ्याखाली हे प्रकरण उजेडात आणले होते.
सविस्तर असे की, जिल्हा परिषद गोंदियाची निर्मिती झाल्यापासून प्लंबर,यांत्रिकी (वरिष्ठ व कनिष्ठ) आणि तारतंत्री अशी पदे मंजूर करण्यात आली होती. ही पदे जि.प.ने भरली सुद्धा आहेत. या पदावर अनुक्रमे भिवगडे, बागडे, कलामशेख आणि कुंभलकर या कर्मचाèयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेत प्लंबरने करावयाची कामे ही भिवगडे यांनी कधीही केली नसल्याचे समोर आले आहे. साधे शौचालयाची नळ दुरुस्ती करावयाची झाल्यास बाहेरील प्लंबरला पाचारण करून देयके अदा केल्याची माहिती आहे. तसेच यांत्रिकी यांची दोन्ही पदे भरलेली असताना जिल्हा परिषदेतील वाहने ही साध्या साध्या साध्या दुरुस्ती साठी बाहेरील वर्कशॉपमध्ये पाठवून मोठ्या प्रमाणावर निधीची उधळपट्टी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेत साधा विद्युत फॉल्ट काढण्यासाठी सुद्धा देयके अदा केले गेली. या कामांसाठी कर्मचारी असताना आणि त्यांचा वेतनावर मोठा निधी जि.प. खर्च करत असताना सदर गैरव्यवहार करून कोट्यवधीच्या निधीची उधळपट्टी करण्यात आली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जिल्हा परिषदेतील काही पदाधिकारी,सदस्य आणि अधिकारी यांनी आपल्या स्वार्थापोटी आणि जि.प.च्या कंत्राट लाटण्यासाठी या चारही कर्मचाèयांना मलईदार समजल्या जाणाèया सार्वजनिक बांधकाम विभागात सेट केले. उल्लेखनीय म्हणजे या बांधकाम विभागातील आकृतिबंधसुद्धा पूर्णपणे भरलेला असून तेथे चारही वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायकांच्या दिमतीला कर्मचाèयांचा लवाजमा तयार आहे. असे असताना या चार कर्मचाèयांना तेथील सहायकांची कामे कशी करू दिली जात आहे. या चारही कर्मचाèयांच्या माध्यमातून जि.प. तील काही पदाधिकारी व सदस्य हे तेथील कंत्राटाविषयी गुप्त माहिती लिक करवून घेऊन सदर कंत्राट आपल्या पदरात पाडून घेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याचा मोबदला हे सदस्य त्या कर्मचाèयांना खुद्द देत असल्याचे सांगण्यात आहे. साधे आवक जावकची कामे सांभाळणाèया कर्मचाèयाला सुद्धा खुद्द सदस्यच मोबदला देत असल्याने या कंत्राटदार सदस्यांचा किती प्रभाव जिल्हा परिषदेत आहे, हे लक्षात येते. लोकविकासाची कामे सोडून कंत्राट मिळविण्यासाठी आपल्या प्रभावाचा वापर काही सदस्य करीत असल्याने अशा सदस्याने जिपतील कर्मचारी पदाधिकारी यांनी आपल्या ताटाखालचे मांजर करून टाकले आहे. या प्रकारामध्ये कार्यकारी अभियंत्यासह काही अधिकारीसुद्धा लाभान्वित होत असल्याने कार्यकारी अभियंता आणि मुकाअ यांचे या कर्मचाèयांवर वरदहस्त असल्याचे बोलले जाते. हे प्रकरण समोर आल्याने या कर्मचाèयांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु, मिळालेल्या माहितीनुसार, जिपतील काही पदाधिकारी, सदस्य व अधिकाèयांनी सदर कारवाई दाबण्यासाठी लॉबी तयार केली आहे. परिणामी, या प्रकरणातील कार्यवाही मुकाअ थंड बस्त्यात टाकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे या चारही कर्मचाèयांनी आपल्या मूळ आस्थापनाची कामे न करताच गेल्या अनेक वर्षापासून वेतनाची उचल करीत आहे. आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात हस्तक्षेप करून कोट्यवधीची माया सुद्धा गोळा केली आहे. याचा फायदा बांधकाम विभागातील कर्मचारी सुद्धा उचलत आहेत. या विभागातील सहायक आणि सदर चारही कर्मचारी अपडाऊन करीत असून वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सरप्लस कर्मचारी असताना सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिस्तीचा अभाव आहेत. काही सदस्य व कर्मचाèयांच्या मते हा सर्व प्रकार कार्यकारी अभियंता आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांच्या पाqठब्यानेच सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी होईल, या विषयी जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळातच शंका व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी येणारा निधी जनतेच्या भल्यासाठी खर्ची घालण्याची जबाबदारी असलेले लोकप्रतिनिधीच गैरव्यवहाराला चालना देत असतील, तर जनतेने कोणते पाऊल उचलावे, असा प्रश्न थेट शासनाला केला आहे.
