गोंदिया,दि.२८ : खरीप हंगामात शेतीसाठी शेतकèयांना पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. नैसर्गीक संकटामुळे शेतीची झालेली नुकसान भरपाई शेतकèयांना मिळवून देण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होतील यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी बँकांना कृषि विभागाने सहकार्य करावे,असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात २७ जुलै रोजी खरीप पीक कर्ज वाटप व पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा आढावा घेतांना आयोजित सभेत जिल्हाधिकारी काळे बोलत होते. यावेळी जिल्हा अग्रणी प्रबंधक श्री.सिल्हारे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगळे, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक निरज जागरे, आत्माचे प्रकल्प संचालक हिंदूराव चव्हाण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले, आज शेतकèयांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. अशावेळी बँकांनी शेतकèयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करु नये. ज्या बँका शेतकèयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील तर अशा बँकांच्या अधिकाèयांच्या वेतनवाढी थांबविण्यात याव्या अशी सूचना आपण मुख्यमंत्री यांना नुकत्याच व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये केल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शेतकèयांना पीक विम्याचा लाभ देण्यासाठी पीक कर्ज देतांना विम्याचा प्रिमियम कपात करावा. हा प्रिमियम ३१ जुलै पूर्वी शेतकèयांच्या खात्यातून कपात करुन भरावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
३० जुलैला देखील बँका सुरु राहणार असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, या दिवशी देखील शेतकèयांना पीक कर्ज वाटप करुन व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा हप्ता भरता येईल. बँकांनी जर शेतकèयांचा विमा हप्ता कपात केला नाही तर संबंधित बँकेकडून शेतकèयांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यात येईल. आता कमी दिवस शिल्लक असल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात कृषि सहाय्यकामार्फत जास्तीत जास्त बिगर कर्जदार शेतकरी विमा काढतील यादृष्टीने नियोजन करावे. शेतकèयांना पीक विमा योजनेची विस्तृत माहिती कृषि सहाय्यकांनी समजावून सांगावे असेही ते म्हणाले.
एक कृषि सहाय्यक २५ बिगर कर्जदार शेतकरी पीक विमा काढतील यादृष्टीने त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नियोजन करावे असे सांगून श्री.काळे म्हणाले, ज्या शेतक?्यांच्या पिकांचे नुकसान होईल त्यांना निश्चितच मदत करण्यात येईल. ३१ जुलै पर्यंत जिल्ह्यातील २५०० बिगर कर्जदार शेतकèयांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे यासाठी कृषि विभागाने व रिलायंस कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा असेही त्यांनी सांगितले.
श्री.सिल्हारे म्हणाले, जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका शेतकèयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. यापुढे शेतकèयांच्या तक्रारी येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. १० हजार रुपयापर्यंत तात्काळ कर्ज सर्व बँक शाखांनी शेतकèयांना ३१ ऑगस्ट पर्यंत उपलब्ध करुन दयावे. बँकांनी आपला व्यवसाय करतांना पीक कर्ज वाटपाबाबत शेतकèयांकडे दुर्लक्ष करु नये. कर्जमाफीचे अर्ज सर्व बँक शाखांमध्ये उपलब्ध करुन दयावे असेही ते यावेळी म्हणाले.श्री.इंगळे म्हणाले, तालुका कृषि अधिकाèयांनी प्रत्येक शाखेत पीक कर्ज वाटप व पीक विमा योजनेसाठी कृषि सहाय्यकाची समन्वयक म्हणून नेमणूक करावी. ३१ जुलै पर्यंत प्रत्येक शेतकèयांकडून ७८० रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे विमा हप्ता शेतकèयांकडून भरुन घ्यावा. प्रत्येक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात रिलायंस कंपनीचा व्यक्ती समन्वयक म्हणून नियुक्त केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकांनी पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी कृषि विकास अधिकारी वंदना शिंदे, कृषि उपसंचालक अश्विनी भोपळे, उपविभागीय कृषि अधिकारी श्री.नाईनवाड, तालुका कृषि अधिकारी सर्वश्री मंगेश वावधने, श्री.तुमडाम, श्री.शृंगारे, श्री.तोडसाम यांचेसह बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच विविध बँकेचे शाखा प्रबंधक उपस्थित होते.
०००००
