नागपूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे दीड वर्षापूर्वी नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती व्हावी, सिंचन क्षमता कमी झालेल्या तलाव व बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, शिक्षकांचे समायोजन व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम तातडीने व्हावे, यासाठी सदस्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. विरोधकांनीही जिल्हा परिषदेची २८ जानेवारीची सभा वादळी ठरण्याचे संकेत दिले आहेत.
रस्ते दुरुस्तीसाठी सरकारकडे १६० कोटींची मागणी केली होती. परंतु जेमतेम ३२ कोटी मिळाले. प्राप्त निधीतून प्रस्तावित कामांचे कार्यादेश अद्याप निघालेले नाही. मार्चपूर्वी कामे पूर्ण न झाल्यास हा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता सदस्यांनी वर्तवली आहे. २०११ च्या जनगणनेचा विचार करता ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३५५ उपकेंद्रांची गरज आहे. त्यानुसार ७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ३९ उपकेंद्रांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. पदाधिकारी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात कमी पडत असल्याने सदस्यांत नाराजी आहे.
विरोधक जाब विचारणार
मागणीनुसार शासनाकडून उपलब्ध निधीतून बांधकाम विभागाने प्रस्तावित कामांचे अद्याप कार्यादेश दिलेले नाही. मार्चपूर्वी हा निधी खर्च होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता विरोधीपक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी व्यक्त केली. पाणीटंचाई , राष्ट्रीय पेयजल योजनांची कामे रखडलेली कामे शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न अशा मुद्यावरुन अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना सभेत जाब विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
