वन क्षेत्रातील अवैध चराईवर कडक नियंत्रण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे निर्देश

गोंदिया,दि.१४ : परराज्यातून महाराष्ट्रात विशेषत: विदर्भामध्ये काही काठेवाडी लोकांनी शेळी, मेंढी व उंट यांचेसह प्रवेश केला आहे. विदर्भातील जंगल परिसरात तसेच राखीव वनक्षेत्रात अवैध चराई सुरु केली असल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याकरीता वनसंवर्धन व वनसंरक्षणाचे दृष्टीने माजी आमदार स्व.दयाराम कापगते यांनी मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात ११ जानेवारी २०१३ रोजी जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महाराष्ट्र शासन व इतर ९ जणांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. सदर प्रकरणात नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया यांना देखील प्रतिवादी म्हणून घेण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार वादी व प्रतिवादी यांचेसमवेत संयुक्त पाहणी केल्यावर काठेवाडी किंवा इतर अवैध चराई नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रामध्ये आढळले नसल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. याबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेता आणि अवैध चराई बाबतीत पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची बाब विचारात घेता उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुणे येथील हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग केले होते.
मधल्या काळात या प्रकरणातील दयाराम कापगते यांचे निधन झाल्याने याचिका मागे घेण्यास विनंती करण्यात आली होती. मात्र हरित न्यायाधिकरण पुणे यांनी २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशामध्ये वन व वन्यजीव क्षेत्रात अवैध चराई ही गंभीर समस्या असल्याचे मत नोंदवून सर्व संबंधितांना वन व वन्यजीव क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची अवैध चराई होणार नाही याची दक्षता तसेच अवैध चराई करणाऱ्यांवर देखील कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार तसेच भारतीय वन कायदा १९२७ अन्वये राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्याच्या क्षेत्रात तसेच राखीव वनाचे क्षेत्रात चराई नियंत्रीत केलेली आहे. अनियंत्रीत व अवैध चराईमुळे वनांचे पुननिर्मीतीवर परिणाम होतो. वन्यजीवांची चाऱ्याची उपलब्धता कमी होते, त्यामुळे मानव-वन्यप्राणी संघर्ष देखील वाढीला लागतो. त्याचबरोबर पाळीव जनावरांची रोगराई वन्यप्राण्यांमध्ये पसरते. यादृष्टीने हरित न्यायाधिकरण पुणे यांनी दिलेले निर्देश हे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्याअनुषंगाने न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाची जिल्ह्यातील जंगल परिसरात तसेच राखीव वनक्षेत्रातील अवैध चराईवर कडक नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहे.