चंद्रपूर दि.20:: शहराची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता अनेक ठिकाणी रस्त्यांना मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे, त्यासाठी त्यांचे रुंदीकरण आणि पादचारी नागरिकांना हक्काचा फुटपाथ मिळालाच पाहिजे. मात्र ज्यांचा उदरनिर्वाह रस्त्यावरील व्यवसायावर आहे त्या फेरीवाल्यांनाही व्यवसायासाठी जागा मिळाली पाहिजे, अशा पद्धतीचे नियोजन महानगरात करण्यात यावे, अशी सूचना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केली.
शहराचे दायित्व सांभाळणाऱ्या चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागांच्या आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला महापौर अंजली घोटेकर, उपमहापौर अनिल फुलझेले, राहुल सराफ, राजेश मून, वसंता देशमुख, राहुल घोटेकर, उपायुक्त विजय देवळीकर, मुख्य अभियंता श्री. बारई, अभियंता श्री. बोरीकर, श्री. हजारे उपस्थित होते.
श्री. अहीर म्हणाले, शहरातील नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या सर्व सुविधा मिळायला हव्यात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नव्या पद्धतीने योजना राबवाव्यात. वेंडर ॲक्टची अंमलबजावणी करताना ओळखपत्र तपासून व प्रमाणपत्र देवून मनपाने फेरीवाल्यांना जागा उपलब्ध करुन द्यावी, यासंदर्भातील सर्व्हेक्षण पूर्ण करावे.बाबुपेठ उड्डाण पुलासाठी बाधीत 68 घरांसाठी तत्काळ पर्यायी जागा द्याव्या, पुनर्वसन करण्याकरिता शासनाने मनपाकडे 2 कोटी 74 लाख 92 हजार 18 निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, रेल्वेच्या जागेत येणाऱ्या घरांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून संरक्षण द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
अमृत योजनेतील कामांना गती देऊन तातडीने पूर्ण करा, मंजूर 8 पाण्याच्या टाक्यांपैकी 6 टाक्यांची कामे सुरू आहेत. शास्त्रीनगर, रेव्हन्यू कॉलनी येथील पाण्याच्या टाकी बांधकामातील अडथळे दूर करून कामे त्वरित सुरू करावी, 4.5 कि.मी.चे इरई डॅमपासून मुख्य जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे, वितरण व्यवस्थेची कामे ही सोबतच सुरू करावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत म्हाडा अंतर्गत 264 घरांची कामे सुरू आहेत. मनपानी जागा उपलब्ध करून दिल्यास म्हाडा काम करण्यास तयार आहे. त्यामुळे या संदर्भात मोठया प्रमाणात नागरिकांनी अर्ज केले असून शहरात 8 हजार घरांची मागणी आहे. त्याकडे लक्ष वेधावे अशी सूचना त्यांनी केली. यासाठी म्हाडासोबत समन्वय साधून योग्य मार्ग शोधावा. गरज पडल्यास शहरातील मनपाच्या, महसूल, वेकोलि इत्यादीच्या जागा शोधून जमीन उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यासाठी आवश्यकतेनुसार जागेची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
