लाखनी,दि.22 : मुद्रा लोन देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा अन्यथा बँकांसमोर महाराष्ट्र शासन व बँक प्रशासनाचा निषेध करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी लाखनी तालुका व शहर शाखेच्या वतीने नायब तहसिलदार विनोद थोरवे यांच्यामार्फेत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष मधूकर कुकडे, प्रदेश सचिव धनंजय दलाल, तालुकाध्यक्ष डॉ. विकास गभने, शहर अध्यक्ष धनु व्यास लाखनी, अशोक चोले, जिल्हा महासचिव बाळा शिवणकर, नागेश पाटील वाघाये, महिला तालुकाध्यक्ष उर्मीला आगाशे, युवक तालुकाध्यक्ष गुणवंत दिघोरे, अजय नान्हे, रवि हलमारे, सुनिता खेडीकर, सुनील चाफले, विलास हटेवार, माधव डोरले, नानाजी सिंगनजुडे, अंकित कांबळे, प्रशांत गजभिये, खेमेश्वर डुंभरे, शुभम रहांगडाले, विक्की नेवारे, नीरज भानरकर, कुलदीप गायधनी, नूतन मेंढे, आशिफखान पठाण, नागशेष शेंडे, शैलेश गायधनी, प्रशांत चचानेसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कुशल कामगार, सुशिक्षित बेरोजगार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती तसेच इतर मागास वर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींना व्यवसाय, लघु उद्योग, गृह उद्योग सुरू करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारत सरकारने मुद्रा कर्ज योजना सुरू केली. परंतु भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय बँका गरजू कर्जदारांना मुद्रा कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. हजारो अर्जदारांनी बँकांकडे कर्जासाठी अर्ज केले आहेत. परंतु मागील अनेक महिन्यांपासून बेरोजगारांना बँकेच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत असून जीव मेटाकुटीस आलेला आहे. एकीकडे गरिबांच्या, बेरोजगारांच्या उत्थानासाठी सरकार नवनवीन योजना सुरू करीत आहे. परंतु लालफितशाहीमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
याकरिता राज्य शासनाने प्रत्येक तालुक्यात मुद्रा कर्ज योजनेचा स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यात यावे, या कार्यलयामार्फतच बँकांना कर्ज मंजुरीचे निर्देश देण्यात यावेत, प्रत्येक गावात मुद्रा कर्ज योजनेची माहिती देऊन मुद्रा कर्ज शिबीर व जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात यावेत, मुद्रा कर्ज योजनेच्या लाभार्थ्यांना विना अट व तात्काळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, ज्या बँकांनी धनाढ्य, सधन लोकांना मनमर्जीप्रमाणे मुद्रा कर्ज योजनेतून कर्ज दिले आहे, अशा बँकांची चौकशी करण्यात यावी, ज्या बँकांनी गरीब, गरजू , बेरोजगार, दलित, आदिवासी, मागासवर्गीयांना मुद्रा योजनेच्या लाभापासून हेतुपुरस्सर वंचित ठेवले आहे, अशा बँक व्यवस्थापकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्यांची पुर्तता करण्यात यावी, अन्यथा प्रत्येक बँकांसमोर शासन व प्रशासनाचा निषेध करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
