गोंदिया, दि.१७ःः: येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी संपुष्टात आली. तत्पुर्वी निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यातच शासनाच्या पणन व वस्त्रद्योग विभागाने सध्याच्या संचालक मंडळाला निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होतपर्यंत अथवा नवीन संचालक पदारुढ होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची मंजूरी १२ मार्च रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार दिली होती. मात्र १३ मार्च रोजी पुन्हा पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नवीन आदेश निर्गमित करुन ही मुदतवाढ रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले आहे. यामुळे बाजार समितीच्या निवडणूक तसेच प्रशासकांच्या नियुक्तीला घेवून चांगलीच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला घेऊन सर्वच पक्ष उत्साहीत आहेत. अशातच विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल, अशी आशा होती. मात्र, शासनाने शेतकरी गटातून १५ संचालक निवडून देण्याचे नव्याने निर्देश दिल्याने संचालक मंडळात बदल झाला. त्या अनुषंगाने तालुक्यातील गावाची वाटणी तसेच मतदारांची संख्याही निश्चित करण्यात आली. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शेतकरी गटातून ५ संचालकांसाठी आरक्षणही जाहीर करण्यात आले. अशातच जिल्हा निबंधक कार्यालयाच्यावतीने निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याची मागणी बाजार समितीकडे केली.
परंतु निवडणुकीसाठी लागणारा आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करुन निवङणूक पुढे ढकलण्याचे आवाहन बाजार समितीच्यावतीने करण्यात आले होते. यामुळे बाजार समितीवर प्रशासक बसविण्यात येईल, अशी चर्चा होती. परंतु १२ मार्च रोजी राज्य शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन आदेश निर्गमित करुन महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ कलम ५९ नुसार अधिकाराचा वापर करुन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास १९ नोव्हेंबर २०१७ पासून निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होतपर्यंत अथवा नवीन संचालक पदारुढ होतपर्यंत या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे आदेश निर्गमित केले.
मात्र, दुसºयाच दिवशी पुन्हा सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे शासन आदेशानुसार ही मुदतवाढ रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्णय काढला व त्याची माहिती पणन संचालकासह जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व कृषी उत्पन्न बजार समिती यांना दिली आहे.
विशेष म्हणजे, एका दिवसातच निर्णय बदलण्याची वेळ शासनावर का आली? असा सवाल विद्यमान संचालक मंडळाने उपस्थित केला आहे.
