नागपूर : एखाद्याला जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील दुसऱ्या व्यक्तीचा समान जात वैधतेचा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही जात वैधता पडताळणी समितीचे अधिकारी बिनडोकपणे वागून एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना वेगवेगळे निकष लावत आहेत. अकोला विभागीय जात वैधता पडताळणी समितीला याचा जोरदार फटका बसला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना व्यक्तिश: बोलावून कडक शब्दांत खडसावले.
समिती अध्यक्ष एच.पी. तुमोड व सदस्य भीमराव खंडाते न्यायालयात उपस्थित झाले होते. दुसऱ्या सदस्य प्राजक्ता इंगळे रुग्णालयात भरती असल्यामुळे येऊ शकल्या नाहीत. एखाद्याने बनावट दस्तावेजाच्या आधारे मिळविलेले वैधता प्रमाणपत्र नाकारले जाऊ शकते, पण वैध प्रमाणपत्राचा उचित सन्मान झाला पाहिजे. परंतु, समिती विवेकबुद्धीला वेशीबाहेर सोडून मुलाला वैधता प्रमाणपत्र देताना वडिलाच्या वैधता प्रमाणपत्राकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हा सामान्य व्यक्तींचा मानसिक छळ करण्याचा प्रकार आहे. अधिकार व कर्तव्य हातात हात टाकून चालायला हवे हे कोणीच विसरू नये, असे मत न्यायालयाने समितीला फटकारताना नोंदविले. समिती पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयासमक्ष प्रतिज्ञापत्र सादर करून बिनशर्त क्षमा मागितली. तसेच, यापुढे अशी चूक करणार नाही अशी ग्वाही दिली. यामुळे न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना क्षमा करून सरकारी वकिलाला या आदेशाची प्रत सर्व जात वैधता पडताळणी समितींकडे पाठविण्याची सूचना केली.
अकोला समितीने राजपूत भामटा (विमुक्त जाती) जातीचा दावा फेटाळल्यामुळे बुलडाणा येथील आशिष सोळंकी, सिद्धेश्वर मोरे व प्राजक्ता गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. मोरे यांच्या चुलत भावाला, गायकवाड यांच्या वडिलाला, तर सोळंकी यांच्या सख्ख्या बहिणीला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. परंतु, या तिघांना वैधता प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले होते. यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन आठवड्यांत वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देतानाच समितीला समन्स बजावला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एन. बी. काळवाघे यांनी बाजू मांडली.
