गोंदिया,दि.19 : सन २०१४ नंतर राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात ‘ऑल इज वेल’ सांगत असलेल्या जिल्हा प्रशासनातील सर्व विभागांची (दि.१८) खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी चांगलीच झाडाझडती घेतली. दरम्यान, योजनांची माहिती घेताना अधिकार्‍यांकडून मिळालेली आकडेवारी समाधानकारक नसल्याचे खा. पटेल यांच्या लक्षात आले. यावरून केंद्र व राज्य शासनाचा कारभार फक्त प्रसिद्धीपुरताच असून, जमिनीस्तरावर या योजनांचा लाभ पोहोचविण्यात यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे, असे खडेबोल अधिकार्‍यांना सुनावले. विशेष म्हणजे, या आढावा बैठकीत खासदार मधुकर कुकडे, जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे, सीईओ डॉ. राजा दयानिधी, माजी आ. राजेंद्र जैन, दिलीप बन्सोड, जि.प. गटनेते गंगाधर परशुरामकर , आरोग्य उपसंचालक डॉ. संजय जायसवाल, सिंचन विभागाचे अधीक्षक अभियंता सोनटक्के, जिल्हा कृषी अधिक्षक इंगळे,कार्यकारी अभियंता यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.आदी उपस्थित होते.
लोकसभा पोटनिवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले खासदार मधुकर कुकडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बोलाविण्यात आली. या बैठकीत सर्वच विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी विभागनिहाय आढावा आणि योजनांची माहिती घेतली. सुरुवातीला धापेवाडा सिंचन प्रकल्पासह जिल्ह्यातील प्रस्तावित सिंचन योजनांची माहिती जाणून घेतली. धापेवाडा सिंचन योजनेचे ४ पंप नादुरुस्त असल्याने पाणी देण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचा मुद्दा समोर आला. याशिवाय झाशीनगर सिंचन योजनेचे पंप हाऊस पूर्ण झाले, तरी ८ ते १२ गाव या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. गोंदिया तालुक्यातील डांगोर्ली तसेच रजेगाव, तेढवा येथील रखडलेल्या प्रकल्पाची माहिती संबंधित अधिकारी पुरवू शकले नाही. यावर अनेक अधिकार्‍यांची जून २०१९ पर्यंत समस्या मार्गी लागणार असल्याचे सांगितले. यावर खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी योजनांची अंमलबजावणी म्हणजे निवडणुकीचा कार्यक्रम आहे काय? असा सवाल उपस्थित केला. यानंतर २०१४ च्या निवडणुकीनंतर केंद्रीय भूजल परिवहन मंत्री यांनी गोंदियात येऊन सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचे रस्ता चौपदरीकरण कामाचे भूमिपूजन केले होते, त्या कामाचाही जाब पटेल यांनी विचारताच अधिकारी पुन्हा निरुत्तर झाले.
या बैठकीत जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेताना अनेक समस्या समोर आल्या. विशेष म्हणजे, जिल्हा सामान्य रुग्णालय व गंगाबाई रुग्णालयात सुरू असलेला वैद्यकीय महाविद्यालय व यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना होणारा त्रास यावर वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासन चांगलाच अडचणीत सापडला. वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे तिसरे सत्र असून विद्यार्थ्यांना राहण्यास अद्यापही वसतिगृह नाही. त्यातच वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४४८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी २५ एकर जागा मंजूर आहे. वर्षभरापूर्वी बांधकामाची निविदाही निघाली. मात्र, सदर कंपनीने वर्षभरापासून बांधकाम सुरू केले नसल्याने ही समस्या निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर खा. पटेल यांनी वर्षभरापूर्वी निविदा निरस्त झाल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने अथवा सत्ता पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर बाबीकडे का पाठपुरावा केला नाही, असा सवाल उपस्थित करून प्रशासनाला या समस्येविषयी शासनाकडे पाठपुरावा करून समस्या मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या व्यवस्थाही ढेपाळलेलीच दिसून आली. सन २०१६-१७ चा औषधीसाठा अद्यापही आरोग्य केंद्रांना मिळालेला नाही, तर २०१७-१८ करिता प्रति प्राथमिक आरोग्य केंद्राला औषधीसाठी ३ महिन्यांकरिता १ लाख रुपये पुरविण्यात आल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी देताच, १ लाख रुपयामध्ये ३ महिन्यांत औषधींचा साठा कसा पुरेल, यावर जाब विचारला असता आरोग्य विभागाचे अधिकारी पुन्हा निरुत्तर झाले.
राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाचीही माहिती अधिकार्‍यांनी आकडेवारीसह दिली. याशिवाय मनरेगाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती यंत्रणेच्या अधिकार्‍यांनी सादर केली. मनरेगाच्या कामांची चांगली प्रगती असली तरी अकुशल कामाचे ३६ कोटी रुपये रखडल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली. यावर खा. पटेल यांनी जिल्ह्याने देशात मनरेगात उत्तम कार्य केल्यानंतरही जर अकुशल कामांचे पैसे रखडत असतील तर यासाठी प्रशासनच दोषी असल्याचे खडेबोल सुनावले. प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत माहिती जाणून घेताना ही योजना गरीबांच्या लाभाची नसल्याचे माजी आ. जैन यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले. यावर अन्न व पुरवठा अधिकार्‍यांनी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. पण, तेही योजनेविषयी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. एवंâदरीत ही योजनाही गरीबांच्या लाभाची नसल्याचे समोर आलेल्या माहितीवरून लक्षात आले.
या आढावा बैठकीत सर्वच विभागाची माहिती खा. प्रफुल्ल पटेल व खा. मधुकर कुकडे यांनी जाणून घेतली असता, एकाही विभागातील अधिकारी वा कर्मचार्‍याने समाधानकारक माहिती सादर केली नाही. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना व अनेक विकासात्मक कामेही कागदोपत्रीच नाचत असल्याचा भांडाफोड या बैठकीत केला.
जिल्ह्यातील १६८ शाळा धोकादायक
जिल्हा परिषदेच्या वतीने संचालित जिल्हा परिषदेच्या १६८ शाळांमध्ये सध्या धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या शाळांच्या आवारात विद्युत रोहित्र तसेच शाळा इमारतीवरून विद्युत तारा गेल्या असल्याने पावसाळ्याच्या दिवसांत विद्यार्थ्यांचा जीविताला धोका होऊ शकतो. तेव्हा, हा विषय गांभीर्याने घेवून त्वरित या सुधारणा करण्यात यावी, असे निर्देश आढावा बैठकीत खा. पटेल व खा. कुकडे यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना देऊन जिल्हा परिषदेचे सीईओ व जिल्हाधिकार्‍यांनीही हा विषय त्वरित मार्गी लावावा अशी सुचना केली.
कुडवा नाका ते विश्रामगृहापर्यंतचे अतिक्रमण त्वरित हटवा
शहरातील कुडवा नाका, पाल चौक ते विश्रामगृहापर्यंतचा मार्ग हा नेहमी वर्दळीचा असतो. विशेष करून या मार्गावरून शाळेकरी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात ये-जा करतात. परंतु, या रस्त्यावरील अतिक्रमणाने रस्ते अरुंद झाले असून, अपघाताला आमंत्रण देत आहेत. असे असतानाही नगरपरिषद प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन अतिक्रमण हटाव मोहीम का राबवित नाही? असा सवाल उपस्थित करून हे अतिक्रमण त्वरित हटविण्याचे निर्देश खा. पटेल यांनी जिल्हाधिकार्‍यांसह नगरपालिका प्रशासनाला दिले.
सातबाराचे शुल्क किती?
सध्या खरीप हंगाम सुरू असून, शेतकर्‍यांना विविध कारणांसाठी सात-बाराची आवश्यकता असते. मात्र, संगणकीकृत सात-बारा देण्याच्या नावावर शेतकर्‍याकडून प्रति सात-बारा २३ रुपये प्रमाणे घेण्यात येत असल्याचा प्रकार माजी आ. जैन व बनसोड यांनी समोर आाणला. यावर महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी शासनाकडूनच ५ ते २५ रुपयापर्यंत घेण्याचे आदेश असल्याची माहिती दिली. तसेच आपण जीआर वाचलेला नसल्याचे सांगून स्वत:चा हसा करून घेतला.शासनाने शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध करुन दिल्याची कबुली सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी शुभांगी आंधळे यांनी दिल्याने सातबाराकरीता नेमके शुल्क किती असा प्रश्न निर्माण झाला.
सध्या खरीप हंगाम सुरू असून, शेतकर्‍यांना विविध कारणांसाठी सात-बाराची आवश्यकता असते. मात्र, संगणकीकृत सात-बारा देण्याच्या नावावर शेतकर्‍याकडून प्रति सात-बारा २३ रुपये प्रमाणे घेण्यात येत असल्याचा प्रकार माजी आ. जैन व बनसोड यांनी समोर आाणला. यावर महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी शासनाकडूनच ५ ते २५ रुपयापर्यंत घेण्याचे आदेश असल्याची माहिती दिली. तसेच आपण जीआर वाचलेला नसल्याचे सांगून स्वत:चा हसा करून घेतला.शासनाने शेतकऱ्यांना आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध करुन दिल्याची कबुली सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी शुभांगी आंधळे यांनी दिल्याने सातबाराकरीता नेमके शुल्क किती असा प्रश्न निर्माण झाला.
