…अन्यथा आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार

0
10

सर्वहित महाकल्याण वेलफेअर फाउंडेशनचा इशारा, गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्याची मागणी
गोंदिया,दि. २९ : जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात लॅण्ड प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सच्या नावाने नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये लाखो नागरिकांनी गुंतवणूक केली.मात्र, या कंपन्यांची कार्यालये सरकारने बंद केली. त्यामुळे गुंतवणूकदार अभिकत्र्यांच्या खोट्या तक्रारी करीत आहेत.मानसिक त्रास देत आहेत. त्यामुळे सरकारने वेळीच निर्णय घेऊन गुंतवणूकदारांच्या ठेवी त्वरित परत द्याव्यात, अन्यथा आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा सर्वहित महाकल्याण वेलफेअर फाउंडेशनच्या पदाधिकाèयांनी दिला आहे. येथील विश्रामगृहात शनिवारी (दि. २९) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
लॅण्ड प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सच्या नावाने जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात भारत सरकारच्या अधीन असलेल्या भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्डाच्या (सेबी) मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयरअंतर्गत २००१मध्ये अनेक कंपन्या नोंदणीकृत झाल्या. या कंपन्यांनी जिल्हास्थळी कार्यालये उघडली. यातून बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. हे युवक कंपनीची योजना जनतेपर्यंत पोहोचवू लागले. जिल्ह्यातील साडेचार लाख नागरिकांनी जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक केली. परंतु, या कंपन्या सरकारने बंद केल्यामुळे अभिकर्त्यावर उपासमारीची वेळ आली. गुंतवणूकदारांच्या ठेवी अडल्या. त्यामुळे गुंतवणूकदार अभिकर्त्यांच्या खोट्या तक्रारी करीत आहेत. कंपन्या बंद झाल्यामुळे अभिकर्त्यांनी अनेकदा तक्रारीही केल्या. आंदोलने केली. परंतु, सरकार कोणतीच दखल घेत नाही. भारत सरकारअंतर्गत भारतीय प्रतिभूती व विनिमय बोर्डद्वारा (सेबी) जून २०१५ पर्यंत ९१ कंपन्यांना प्रतिबंधित करून बंद केले. २०१६ मध्ये २२९ कंपन्या बंद केल्या. भारत सरकारने या कंपन्यांना चिटफंड कंपन्या म्हणून घोषित केले व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक न करण्याचे आदेश दिले. सरकारने कंपन्या बंद केल्या. पण गुंतवणूकदारांच्या ठेवी कधी परत मिळतील, याबाबतची कारवाई केली नाही. प्रशासनानेसुद्धा गंभीर दखल घेतली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार आपल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी अभिकर्त्यांना मानसिक त्रास देत आहेत.मारहाण करीत आहेत. या त्रासाला कंटाळून काही अभिकर्त्यांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन गुंतवणूकदारांचे पैसे त्वरित परत करावे, अशी मागणी फाउंडेशनचे बालाघाट जिल्हाध्यक्ष प्रेमेद्रे, गोंदिया जिल्हाध्यक्ष किशोर मेश्राम यांनी केली आहे.

७ जानेवारीला महाआंदोलन रॅली
सरकारच्या धोरणाचा निषेध म्हणून सर्वहित महाकल्याण वेलफेअर फाउंडेशनच्या वतीने ७ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता महाआंदोलन रॅली काढण्यात येणार आहे. येथील जे. एम. स्कूलच्या पटांगणातून ही रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचणार आहे. रॅलीत अभिकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनदेखील यावेळी करण्यात आले.