पहिल्यांदाच जि.प.ची स्थायी सभा चालली पाच तास :
सत्ताधारी पदाधिकाèयांचे जि.प.सदस्यही झाले आक्रमक
गोदिया : जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभागृहाला अंधारात ठेवून काम करणाèया व विश्वासघात करणाèया अतिरिक्त मुकाअ यांच्यासह ल.पा. विभागाचे तत्लाकीन व विद्यमान कार्यकारी अभियंत्यांना शासनाकडे परत पाठविण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.लघु पाटबंधारे विभागाच्या बंधारे विषयाला घेवून सभा तब्बल पाच तास चालली. विषयाला सत्ताधारी पदाधिकाèयांसह जिल्हा परिषद सदस्यांनी देखील पाठिंबा दिला.तसेच जिल्हा परिषदेतंर्गत सर्वच काम आता ईटेंडरींगनेच करण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश जि.प.अध्यक्षांनी दिले.यात आमदार,खासदाराची कामेसुध्दा आता ईटेंडरींगनचे करण्याच्याही सुचना देत मुकाअ यांना आजच्या सभेची अवतरण प्रत त्वरीत शासनाला पाठवून संबधित अधिकारी यांच्या सर्विसबुकवर यासंबधीचे नोदं घेण्याचेही सांगण्यात आले.त्या अधिकारीमध्ये अति.मुकाय जयवंत पाडवी,प्रभारी लपा कार्य.अभियंता सुरेश गिरी,तत्कालीन कार्य.अभियंता वाकोडीकर यांचा समावेश आहे.तसेच बांधकाम विभागाची सर्व करारनामा झालेली कामे रद्द करुन ती ईनिवेदेद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.नव्याने रुजु झालेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे यांची ही पहिलीच त्यांच्या कारकिर्दीतील जिल्हा परिषदेची सभा होती.हा अनुभव त्यांच्यासाठी नवीनच होता.
लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने ८९ कोल्हापुरी बंधारे व मामातलाव दुरुस्तीच्या कामाना प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर त्या कामावर अविश्वास दाखवत आमगाव मतदार संघाचे आमदार संजय पुराम व जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सदर कामे ई-निविदेतून करण्याच्या सुचना केल्या.त्या पत्रानुसार कारवाई केल्याची माहिती ल.पा. विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता सुरेश गिरी यांनी सभागृहाला दिली. सभा सुरू होताच जि.प.सदस्य व पदाधिकारी यांनी ल.पा. विभागाच्या बंधाèयांनीा प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली असताना त्या कामांना इ-निविदेमध्ये घालण्याचे विषय कुठून आले या बद्दल सभागृहाला आधी सविस्तर माहिती देण्यात यावी, त्यानंतरच पुढच्या विषयाला हात लावावा अशी आग्रही भूमिका घेतल्याने अखेर जि.प.अध्यक्ष विजय शिवणकरांनाही पदाधिकारी व सदस्यांच्या भावनांचा आदर करावा लागला आणि लघु पाटबंधारे विभागाकडे जिल्हा नियोजन निधीतून मंजूर झालेल्या ८९ कामाची प्रक्रिया का थांबविण्यात आली याचे सविस्तर विवेचन ल.पा.च्या कार्यकारी अभियंत्यांना करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर गिरी यांनी पालकमंत्री यांच्या पत्रानुसार सदर बंधाèयाचे कामामध्ये अनियमितता असल्याने ही कामे इ-टेंडरिंगने करावी अशा स्पष्ट सुचना असल्याने कामाची कारवाई होऊ शकली नाही, असे सांगितले. परंतु सदस्य व पदाधिकारी मोरेश्वर कटरे, राजेश चांदेवार, योगेंद्र भगत, कुंदन कटारे, राजलक्ष्मी तुरकर,संदिप भाटिया आदींनी यावर आक्षेप नोंदवित ग्राम‘पंचायतींना कामांचे प्रशासकीय मंजुरी दिल्यानंतर व करार झाल्यानंतर ही प्रक्रिया कशी थांबली आणि दोन मार्च १५ पर्यंत कुठलाही अडथळा नसताना नंतरच का अडथळे निर्माण झाले. यावर सविस्तर माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली. तेव्हा लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने संबंधीत बंधाèयांच्या प्रशासकीय मंजुरीची फाईल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात ७ मार्च २०१५ रोजी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या या प्रस्तावांच्या फाईलीवर कुठलाही निर्णय न घेता सभागृहात त्या नंतर झालेल्या बैठकीत माहिती न देता अंधारात ठेवले. व पदाधिकारी आणि सभागृहाची दिशाभूल केली. त्यामुळे सभागृहाची दिशाभूल करणाèया अतिरिक्त मुकाअ जयवंत पाळवी आणि त्यांना सहकार्य करणाèया आजीमाजी ल.पा. विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना जिल्हा परिषदेत काहीही गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत शासनाने त्यांना परत बोलवावे असा ठराव एकमताने घेण्यात आला.कटरे यांनी शासनाच्या 2005 च्या निर्णयाचा हवाला देत सात दिवसाच्या आत संबधिताने फाईलवर आपली प्रतिक्रिया नोंदविली नसल्यास त्या अधिकारीला दोषी ठरवुन कारवाई करता येते असे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे एकीकडे जि.प.सार्वजनिक बांधका‘ विभागाचे कामे ही कुठल्याही इ-टेंडरिंग ने न होता ग्रा‘पंचायत स्तरावर परस्पर दिली गेली. तेव्हा इ-टेंडरिंगचा शासन निर्णय का लागू झाला नाही, तो ङ्कक्त लघु पाटबंधारे विभागासाठीच का लागू झाला असा प्रश्नही सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर जि.प.अध्यक्ष विजय शिवणकर यांनी सभागृहाची दिशाभूल करणाèया अधिकाèयांची गय करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट करीत जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या सर्वच कामाची प्रशासकीय करारनामा रद्द करून ते कामे सुद्धा ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश दिले. आमदार, खासदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि जिल्हा निधीची सर्व कामे आता यापुढे ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून करण्याचेच स्पष्ट निर्देश देत असा ठराव मंजुर करण्यात आला.तसेच याच विषयावर विशेष स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्याचेही ठरले.अतिरिक्त सीईओ यांना परत पाठविण्यासंदर्भात काही शासन निर्णय असल्यास ते सांगावे असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार पुराम यांना विचारणा केली असता त्यांनी असे कुठलेही अधिनियमात उल्लेख नसल्याचे सांगितले.मात्र सीईओ गावडे हे शांतपणे एैकत होते.या बैठकीला अध्यक्ष यांनी जि.प.सदस्यांना सध्दा बसण्याची परवानगी दिली होती,त्यामध्ये पंचम बिसेन,संगिता दोनोडे,रुपाली टेंभुर्णे,विष्णु बिंझाडे,कल्याणी कटरे,मीना राऊत,जागेश्वर धनभाते,अर्जुन नागपूरे आदींचा समावेश होता.सभापती मदन पटले,मोरेश्वर कटरे,प्रकाश गहाणे,कुसन घासले ,संविता पुराम उपस्थित होते.श्रीमती पुराम मात्र पदाधिकारी यांच्यासोबत बसण्याएैवजी सदस्यासोबत बसले होते.
स्थायी समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्यासंह अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.ते पुरवठा करण्यात आलेले बॉटलमधील पाणी हे सहा महिने आधी मुदत संपलेले होते.जि.प.सदस्य योगेंद्र भगत यांनी दुषीत पाणी पाजून आरोग्य धोक्यात आणण्यात येत असल्याचे लक्षात आणून दिले.
