नागपूर दि. १४- कृषी उत्पादन वाढीसाठी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून पाणीसाठा वाढविण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कामांवर व्यक्तीश: लक्ष घालणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावर निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये येत्या पावसाळ्यात प्रत्यक्ष जलसाठे दिसायला हवेत, अशी अपेक्षा मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी व्यक्त केली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय आढावा बैठकीत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, अपर आयुक्त हेमंतकुमार पवार व विभागीय जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी विभागात सुरु असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामाबाबत माहिती दिली. याशिवाय एम्स हॉस्पिटलसाठी जागा उपलब्ध करुन देणे, झुडपी जंगल, नॅशनल लॉ ट्रिपल आयटी, वसंतराव नाईक सभागृह या कामाच्या प्रगतीबद्दल माहिती दिली.
जिल्हानिहाय माहिती जाणून घेतल्यानंतर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून नाल्याचे खोलीकरण, तलावातील गाळ काढणे, नाल्याचे सपाटीकरण, सिमेंट नालाबांध आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. येत्या जून 2015 अखेर दिलेले उद्दिष्ट कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाले पाहिजे. हवामानाच्या अंदाजानुसार या वर्षीचा पावसाळा समाधानकारक राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. याचा लाभ आपण घेतला पाहिजे. पाणीसाठा वाढल्याशिवाय शेती सिंचनाखाली येणार नाही.
स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले, पावसाळ्यात पडणारा पाऊस शेतातच जिरवला पाहिजे. शेत तळे, छोटे तलाव, सिमेंट नाला बांधच्या माध्यमातून वाहणारे पाणी आपण थांबवू शकतो. त्यासाठी कृषी, जलसंधारण, वन विभाग महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. शेतकऱ्यांना शेती ओलीताखाली आणण्यासाठी पाणीसाठा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
कोळसा व इतर खनिज उत्खननामुळे ज्या ठिकाणी खाणी निर्माण झाल्या त्याठिकाणी पाणीसाठा वाढविण्यास वाव आहे, अन्य जिल्ह्यांनीही हा उपक्रम राबवावा, असे सूचित केले. यासाठी राज्य शासनाकडे जमा झालेल्या रॉयल्टीमधून एक ते दोन टक्के निधी या कामासाठी देण्याचा विचार केला जाईल.
लोकसहभाग वाढविण्याबरोबरच स्वयंसेवी संस्था व उद्योजकांनी पुढे येण्यासाठी आवाहन करावे. केवळ निधीच नव्हे तर कामाच्या स्वरुपानेही ते मदत व सहकार्य करु शकतात असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
राज्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध होतो. केंद्र आणि राज्य असे मिळून काही योजना असतात. केंद्राच्या निधी उशिराने उपलब्ध होत असेल तर त्यासाठी काम थांबवू नये. राज्याच्या निधी अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला असतो, तो निधी खर्च करता येईल, त्यासाठी नियम शिथील करण्यात येईल, असे सुतोवाचही त्यांनी यावेळी केली. आपापल्या जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामाबाबत रोजच्या रोज आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियंत्रण कक्ष सुरु करावे, जेणेकरुन रोजच्या रोज प्रगतीपथावरील कामाची माहिती कळेल. यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करावा, असे निर्देश दिले. भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात मालगुजारी तलावांची संख्या मोठी आहे. त्या तलावातील गाळ काढण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
