अमरावती, दि. 15 : अमरावती विभागात शेतकरी आत्महत्या हे मोठे आव्हान असून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असून शासनासोबत सर्वांनी सहभागी होऊन शेतकऱ्यांना नैराश्यातून बाहेर काढण्याची गरज असल्याचे व त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिकरित्या प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे आयोजित बैठकीत दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आढावा घेण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त डी.एस. राजूरकर, मग्रारोहयोचे आयुक्त मुथ्थुकृष्णन शंकरनारायणन, अपर आयुक्त माधव चिमाजी, उप आयुक्त रविंद्र ठाकरे व विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी विभागातील शेतकारी आत्महत्या, खरीप पूर्वतयारी, कृषी पंप व धडक सिंचन, विहिरी विद्युत जोडणींची सद्यस्थिती, जलयुक्त शिवार आदी मुद्यांवर मुख्य सचिवांना माहिती दिली. शेतकरी आत्महत्या या विषयावर शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये आणखी काय सुधारणा करता येईल. की, ज्यामधून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करता येतील यासाठी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून सूचना मागविल्या व त्यावर चर्चा केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने पीक कर्जामध्ये बदल करणे, बदलत्या हवामानानुसार पारंपारिक पीक पध्दतीत बदल करणे, कमी पावसात उत्पन्न देणाऱ्या बियाणांच्या जाती विकसित करणे, प्रलंबित सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे आदी मुद्दे समोर आले. हे मुद्दे शासनापर्यंत पोहचविण्यात येतील, अशी हमी त्यांनी दिली. उस्मानाबाद व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या विषयासंबंधी जलद गतीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाच्या सचिव दर्जाचे अधिकारी प्रत्यक्ष जाऊन काम करणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी कृषी विभागामार्फत रुंद वरंबा पध्दती (बीबीएफ) याबाबतीतील घडीपत्रिका, सोयाबीन बियाणे वापराबाबतीतील सूचनांच्या घडीपत्रिकेचे प्रकाशन देखील मुख्य सचिवांच्याहस्ते करण्यात आले.
उत्पादनाची हमी नसल्यामुळे तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या वारंवार येण्याने तणावग्रस्त शेतकरी आत्महत्येसारखा पर्याय निवडतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने नैराश्य आलेल्या शेतकऱ्यांना समुपदेशन करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा, तलाठी, ग्रामसभा व गावांचाही सहभाग घेतला जाईल. नैराश्यग्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना त्यांच्यासाठी असलेल्या शासनाच्या उपयुक्त योजना प्राधान्याने त्यांच्यापर्यंत पोहचविणे व शासकीय योजनांचे सुलभीकरण व त्यांचे फायदे त्यांना करुन देणे हे काम अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने करावे. तसेच अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा या योजनांचा प्रचार, प्रसार सर्व विभाग प्रमुखांनी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये विभागात 1396 गावात जवळपास 3400 कामे पूर्ण झाली असून काही कामे प्रगतीपथावर आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत लोकसहभागातून आतापर्यंत 33 लाख रुपये किमतीची कामे पार पडली. या योजनेच्या प्रगतीवर मुख्य सचिवांनी समाधान व्यक्त केले.
विभागीय आयुक्तांनी राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना, बडनेरा, धामणगाव येथे खत पुरवठा जलद होण्यासाठी प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढविणे किंवा उपाययोजना करणे, धडक सिंचन योजनेमध्ये किती लोकांना विहिरी दिल्या व त्यांची माहिती अद्यावत करणे या विषयांसाठी तसेच विभागातील अनुशेषांतर्गत, अपूर्ण सिंचन प्रकल्पाबाबत स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निर्देश दिले. कुपोषणाबाबतची माहिती व कारणे स्वत: जाणून घेण्यासाठी लवकरच मेळघाट दौरा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विभागातील एकूण 66 जलसिंचन प्रकल्पांचे काम कालबध्द पध्दतीने 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे त्यांनी जलसंपदा विभागाला सांगितले. या प्रकल्पांसाठी एकूण 4 हजार 448 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मेळघाटातील कुपोषणाबाबत शासनाच्या प्रयत्नामुळे कुपोषणाची स्थिती किती टक्के कमी झाली, याची सांख्यिकी स्वरुपात माहिती त्यांनी मागितली.
मेळघाट क्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे यांना वीज पुरवठा होत नाही का अशी विचारणा करुन संपर्कासाठी मोबाईल संपर्क यंत्रणेसाठी बीएसएनएल सोबत बैठक बोलावून त्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याचे त्यांनी विभागीय आयुक्तांना सांगितले. आदिवासी विकास विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. तसेच भाड्याच्या इमारतीत असलेल्या 89 वसतीगृहांची शासकीय इमारती बांधून त्यात वर्ग करण्याचे निर्देश त्यांनी तातडीने सांगितले. 48 वसतीगृहांसाठी जागा व निधी उपलब्ध असून याबाबतीतील प्रशासकीय मान्यतेसाठी आपण संबंधित सचिवांसोबत बोलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी विभागातील उद्योग त्यासंदर्भातील अडीअडचणींवर दृष्टिक्षेप टाकला.
बैठकीच्या शेवटी अधिकाऱ्यांना काही अडचणी असतील तर त्यांनी जाणून घेतल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने रिक्त पदे व मेळघाट, धारणीतील कमी विद्युत दाब आदी बाबी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्या. सेवा हमी कायद्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करावा. त्याबाबत काही अडचणी असल्यास त्या शासनाला कळवाव्यात. याबाबत लवकरच एक कार्यशाळा घेण्याची सूचना त्यांनी विभागीय आयुक्तांना केली.
कृषी उत्पादन वाढीसाठी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून पाणी साठा वाढविण्याला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या कामांवर व्यक्तीश: लक्ष घालणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावर निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये येत्या पावसाळ्यात प्रत्यक्ष जलसाठे दिसायला हवेत, अशी अपेक्षा मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी व्यक्त केली. खरीप हंगाम 2015 पत पुरवठा, टँकरची सद्य:स्थिती, धडक सिंचन विहिरी, आरोग्य विभागाच्या विविध योजना आदी बाबींचाही त्यांनी आढावा घेतला.
